जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यास जुलै महिन्याच्या अखेरपासून देशव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा आज राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने देण्यात आला.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संप पुकारला होता. त्यानंतर सरकारने सर्व मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन देऊन माजी वित्त सचिव सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या निर्णयाकडे सर्व सरकारी कर्मचाऱयांचे लक्ष लागले आहे.
त्यामुळे या सर्व मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी देशव्यापी मागणी दिन पाळला. राज्यातल्या 36 जिह्यांतील केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयासमोर दुपारच्या वेळात निदर्शने केली. केंद्र व राज्य शासनाने या मागण्यांबाबत यापुढेही उदासीनता दाखवल्यास जुलै 2023 अखेरपर्यंत देशव्यापी तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली जाईल, असा इशारा मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी या वेळी दिला.
प्रमुख मागण्या
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, रिक्त पदे तत्काळ भरा, अनुपंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, सर्व पंत्राटी कर्मचाऱयांच्या सेवा नियमित, मागासवर्गीय कर्मचाऱयांचे पदोन्नती सत्र सुरू, सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सेवांतर्गत प्रगती योजना, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावा, कामगार – कर्मचाऱयांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील बदल रद्द करा, शासकीय विभागात खाजगीकरण व पंत्राटीकरण नको. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, भाववाढ रोखा.
