ग्रामपंचायत निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर न करणाऱया ग्रामपंचायत सदस्यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुकी दरम्यान केलेल्या सर्व खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारकच आहे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने दोघा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेची कारवाई योग्य ठरवली. तसेच सदस्यांनी कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
गडहिंग्लजतील एका ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढलेल्या नऊपैकी दोन सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी आयोगाच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला होता. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित नमुन्यात आणि विहित मुदतीत आयोगाकडे सादर केला नसल्याचे कारण देत केलेली अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे. आम्हाला नोटीस तसेच सुनावणी न देता ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र ठरवण्यात आले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याला निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. सचिंद्र शेटये, तर कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱयांतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एम.पी. ठाकूर यांनी विरोध केला होता.
नेमके प्रकरण काय…
ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या याचिकाकर्त्या दोघा उमेदवारांनी विहित नमुन्यात व 30 दिवसांच्या विहित मुदतीत निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे अनिवार्य होते. मात्र त्यांनी तसा तपशील आयोगाकडे दिला नाही.
हिशेब सादर न केल्याबद्दल कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱयांनी दोन्ही सदस्यांना नोटिसा काढल्या आणि वैयक्तिक हजर राहून म्हणणे मांडण्याची सूचना केली. मात्र त्यानंतरही दोघे हजर न राहिल्यामुळे जिल्हाधिकाऱयांनी त्यांना सदस्य पदावरून अपात्र ठरवले.
ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम 15(ब)(2)मधील तरतुदीनुसार निवडणूक आयोगाकडे विशेष अर्ज करण्यास मुभा असते. याचिकाकर्त्या सदस्यांनी हा पर्यायी मार्ग न निवडता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
