वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश नाकारणाऱया मिंधे सरकारच्या नवीन नियमाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. राज्य शासनाचा नवीन नियम प्रथमदर्शनी बेकायदा आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मिंधे सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.
9 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य शासनाने हा नवीन नियम आणला. या विरोधात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकांचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले. यावरील पुढील सुनावणी 12 जून 2024 रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्या (आरटीई) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळेत पहिलीच्या वर्गासाठी 25 टक्के जागा वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जात होत्या. या घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत शिक्षण घेता येत होते. नवीन नियमाने या शाळांना वगळता येणार नाही. काही सरकारी शाळेत अजूनही इंग्रजी शिकवले जात नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
काय आहे प्रकरण
सरकारी शाळेच्या 1 कि.मी. अंतरावरील खासगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई प्रवेशाच्या 25 टक्के जागा वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार नाहीत, असा नवीन नियम राज्य शासनाने आणला. तशी अधिसूचना जारी केली. हा नियम अवैध असून तो रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
– सर्व खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळलेले नाही. सरकारी शाळा नसेल तिथेच हा नियम असेल, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला.
मूळ कायद्यालाच बगल
आरटीईतून खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळून राज्य शासनाने मूळ कायद्यालाच बगल दिली आहे. परिसरात सरकारी शाळा असो किंवा नसो खासगी विनाअनुदानित शाळा आरटीईतून वगळता येत नाही, असे एका निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही शासनाने आईटीईतून खासगी विनाअनुदानित शाळेला वगळले आहे. हे बेकायदा असून नवीन नियमाला स्थगिती दिली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
– गद्दार अर्जुन खोतकर यांच्यासह भ्रष्टाचार सम्राट अब्दुल सत्तार यांच्याही शेकडो घोटाळय़ांना रावसाहेब दानवे यांनी संरक्षण दिल्याचा आरोप महेश शंकरपेल्ली यांनी केला. आमदार निधीचा दुरूपयोग करून स्वतःच्या संस्थेतील शाळा खोल्या बांधणे, शिवणा नदीतील बेसुमार वाळू उपसा, लष्करी जवान, गोरगरिबांचे भूखंड हडपणे,a बोगस वैद्यकीय कॉलेज अशा अनेक प्रकरणात सत्तार यांचा थेट सहभाग आढळला आहे. अब्दुल सत्तार यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायली ईडीकडेही देण्यात आल्या. परंतु सिल्लोड मधील मतांसाठी रावसाहेब दानवे यांनीच सत्तारांच्या घोटाळय़ांना संरक्षण दिल्याचा आरोप महेश शंकरपेल्ली यांनी केला.
