देशात महिला आरक्षणाचा विचार यापूर्वी कोणीच केला नाही; पण आम्ही आरक्षण दिले आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी इच्छा नसताना महिला आरक्षण विधेयकाला नाइलाजाने पाठिंबा दिला, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्या आरोपांना आज मूँहतोड जवाब दिला. मोदींनी खोटे बोलू नये, महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असे पवार म्हणाले. त्यासंदर्भात त्यांनी तारीखवार इतिहासही प्रसार माध्यमांसमोर मांडला. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळातच महिला आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशाचा संरक्षणमंत्री होतो तेव्हा तिन्ही दलांत महिलांसाठी 11 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते, असेही शरद पवार म्हणाले. तीनही दलांमध्ये महिलांचा समावेश करा असे आपण एका बैठकीत सांगितले होते तेव्हा तीनही दलाच्या प्रमुखांनी विरोध केला होता. अखेर संरक्षण विभागाची जबाबदारी माझ्यावर आहे असे स्पष्टपणे सांगत महिलांना 11 टक्के आरक्षणाचा ठोस निर्णय घेऊन आपण त्याबाबतची चर्चाच बंद करून टाकली होती, अशी आठवणही पवार यांनी यावेळी सांगितली. हे निर्णय काँग्रेस सत्तेत असतानाच झाले होते. दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडचे नेतृत्व एक भगिनी करते. तो निर्णयही काँग्रेसच्या काळात झाला होता; पण दुर्दैवाने याबाबत पंतप्रधान मोदी यांना कुणी सांगितले नाही, असा टोलाही पवार यांनी लगावला.
कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात कर कमी करा
कांदा व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने आजच शरद पवार यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. त्याबाबत सांगताना शरद पवार म्हणाले की, पेंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात कर लावल्याने त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यावसायिकांवर झालेला दिसतोय. त्यामुळे हा कर कमी करावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे. कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्याचे काहीच कारण नाही, आपल्या देशात कांदा उत्पादक असल्याने भविष्यात कांद्याचे दर वाढतील ही शंका खरी नाही.
बारामतीमधील एका शेतकऱयाने गाईच्या चिकावर अभ्यास करून एक उत्पादन तयार केले आहे. ते रोज चहामधून घेतल्यास रोगप्रतिकार शक्ती वाढते. त्या उत्पादनाच्या निर्मितीचा कारखाना अहमदाबादमध्ये त्यांनी उभारला आहे. त्याच्या उद्घाटनासाठी आपण तिथे गेलो होतो असे शरद पवार म्हणाले. त्या कार्यक्रमात अध्यक्ष म्हणून गौतम अदानी तिथे आले होते आणि आपण उद्घाटक म्हणून उपस्थित होतो. त्यामुळे आमची भेट झाली असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
अदानी भेटीबाबतही दूर केला संभ्रम
बारामतीच्या शेतकऱयाने अहमदाबादला उद्योग उभा केला, त्याच्या उद्घाटनासाठीच मी तिथे गेलो होतो असे सांगत शरद पवार यांनी यावेळी अदानी भेटीबाबतचा संभ्रमही दूर केला. पवार-अदानी यांचा एकत्रित पह्टो प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावरून उलटसुलट चर्चा रंगल्या होत्या.
देशात 1993 मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून 1993 मध्ये महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र महिला बालकल्याण विभाग सुरू केला. 73 वी घटनादुरुस्ती त्यावेळी झाली होती. सर्वात आधी महाराष्ट्राने महिलांना मानाचे स्थान देण्याचे काम केले, असे पवार म्हणाले.
संसदेत महिला आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी आणि भाजपकडून होत आहे. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी महिलांच्या आरक्षणासाठी काहीच केले नाही, असे मोदी व अन्य भाजपा नेते सांगत फिरत आहेत. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी त्याचा समाचार घेतला.
आरोपातील हवाच काढली
1993 मध्ये घटनादुरुस्ती झाली. त्यावेळी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत एकतृतीयांश आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. 22 जून 1994 रोजी महाराष्ट्राने पहिले महिला धोरण जाहीर करत सरकारी, निमसरकारी विभागात महिलांना आरक्षण दिले. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही 33 टक्के आरक्षण लागू केले. अशी उदाहरणे देत शरद पवार यांनी मोदींच्या आरोपातील हवाच काढली.
क्लेशदायक
महिला आरक्षणाला कुणीही विरोध केला नव्हता. फक्त एवढा व्यापक निर्णय घेताय तर अनुसूचित जाती-जमातींसोबत (एससी, एसटी) इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) संधी मिळावी अशी काही सहकाऱयांची मागणी होती. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य क्लेशदायक वाटत आहे, असे शरद पवार म्हणाले. पंतप्रधान मोदींची विरोधकांवरील टीका चुकीची असून महिला आरक्षणावर यापूर्वीही विचार झाला होता असे सांगत शरद पवार यांनी त्याचे दाखलेही यावेळी दिले.
