सर्वसामान्य जनता तुमचे ऐकत नसेल तर त्यांच्या हात धुऊन मागे लागता, मग शासनाच्या धोरणाची मुंबई महापालिका अंमलबजावणी करत नसेल तर तुम्ही काय करणार आहात, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारचे चांगलेच कान उपटले.
सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला द्यावे, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. तरीही महापालिका मुंबई शहर बेरोजगार संस्थेला सफाईचे काम देत नाही. अशा परिस्थितीत राज्य शासन म्हणून तुम्ही काय करणार आहात, अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली. आम्ही महापालिकेला कारणे द्या नोटीस पाठवू, असे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी सांगितले.
त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. कारणे द्या नोटीस म्हणजे एका कार्यालयातून दुसऱया कार्यालयात एक कागद जाईल. त्यातून निष्पन्न काय होणार आहे, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले. याबाबत नेमकी काय पावले उचलली जातील त्याची माहिती सादर केली जाईल, असे अॅड. पत्की यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 29 एप्रिल 2024 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका
स्वच्छ मुंबईसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. घरोघरी जाऊन कचरा उचलणे, सफाई करणे अशा विविध कामांचे कंत्राट दिले जाणार आहे. या कंत्राटातील अटी जाचक असल्याने मुंबई शहर बेरोजगार संस्थेने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सफाईचे कंत्राट बेरोजगाराच्या संस्थेला द्यावे, असे धोरण 2002 मध्ये राज्य शासनाने तयार केले. तरीही पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी आहेत. संस्थेला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सफाईची कामे देण्यास पालिकेचा नकार
सफाईचे कंत्राट संस्थेलाच द्यावे, अशी सक्ती पालिकेवर केली जाऊ शकत नाही. निविदा प्रक्रियेत काहीच दोष नाही, असा दावा पालिकेचे वकील अनिल सिंग यांनी केला. किमान 30 ते 40 टक्के बेरोजगारांना पालिकेने रोजगार द्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
कंत्राट देण्यास न्यायालयाची मनाई
निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नाही. पालिकेने प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. याचे कंत्राट कोणाला देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. 1400 कोटींचे सफाईचे कंत्राट न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन आहे.
निवडणुकीची सबब देऊ नका
अधिकारी निवडणुकीच्या कामात आहेत. माहिती सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशी विनंती मिंधे सरकारच्या वतीने करण्यात आली. त्यास न्यायालयाने नकार दिला. निवडणुकीची सबब सांगू नका. माहिती सादर करण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत दिली जाईल. पुढील सोमवारी योग्य ती माहिती सादर करा, असे आदेश मिंधे सरकारला दिले.
