108 अॅम्ब्युलन्सची खरेदी मिंधे सरकारच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. या खरेदीचे कंत्राट देताना अनियमितता झाली आहे. या खरेदीचे कंत्राट देणारा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
पुणे येथील विलास लावंडे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेत वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांची अॅमॅकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी 26 जून 2024 रोजी होणार आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
– कंत्राट देताना झालेल्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. n समितीने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करावा. n समितीच्या अहवालानुसार न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत.
– अॅम्ब्युलन्स खरेदी पंत्राटाची नियमावली तयार करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करावी. n अॅम्ब्युलन्स वाहन कसे असावे, सामग्री कशी असावी, मनुष्यबळ किती असावे, यासाठी तज्ञ समितीने नियम करावेत.
– कामगारांचे वेतन व अन्य तपशीलही समितीने द्यावा.
मिंधे सरकारला चपराक
या निविदा प्रक्रियेत याचिकाकर्ते सहभागी झाले नव्हते. निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या पंपन्यांनी पंत्राट देण्यावर आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा दावा मिंधे सरकारने केला होता. न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. या याचिकेची दखल घेतली जात आहे. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. मिंधे सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
अॅम्ब्युलन्स खरेदीसाठी 759 कोटींची मंजुरी
नवीन अॅम्ब्युलन्स खरेदीसाठी 759 कोटी 56 लाख 51 हजार 190 रुपयांची मंजुरी पॅबिनेट बैठकीत गेल्या वर्षी मिंधे सरकारने दिली. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. 4 जानेवारी 2024 रोजी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर याचे पंत्राट देण्यात आले. हे पंत्राट देताना अनियमितता झाली आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. नव्याने निविदा मागवाव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
