पेन्शन हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेला एक मौल्यवान अधिकार आहे. तांत्रिक कारणावरून हा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुण्याच्या फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापकाला मोठा दिलासा दिला. याचिकाकर्त्याच्या सेवेतील तफावत माफ करा, जेणेकरून त्याला सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळवता येतील, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित कॉलेजला दिले.
तांत्रिक अडचणींमुळे सेवानिवृत्तीच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जात आहे, याकडे लक्ष वेधत पूना फार्मसी कॉलेजचे प्राध्यापक डॉ. प्रदीप नलावडे यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी डॉ. नलावडे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी, तर प्रतिवादी कॉलेजतर्फे अॅड. महिंद्र देशमुख आणि राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही. एम. माळी यांनी बाजू मांडली. खंडपीठाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनवर असलेला मौल्यवान अधिकार अधोरेखित केला.
या प्रकरणात पात्रता सेवेची गणना करण्यात तंत्रशिक्षण संचालनालयाने स्पष्टपणे चूक केली आहे. प्राध्यापकाला चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरवून सेवानिवृत्तीच्या लाभांपासून वंचित ठेवले, असे ताशेरे ओढतानाच याचिकाकर्त्या प्राध्यापकाच्या सेवेतील तफावत दूर करा आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा करा, असे निर्देश खंडपीठाने पूना फार्मसी कॉलेजला दिले.
‘पेन्शन हा सरकारी कर्मचाऱ्याला दिलेला एक मौल्यवान अधिकार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर आपली आधीचीच प्रतिष्ठा कायम राखता यावी, त्याला सन्मानाने जगता यावे, यादृष्टीने पेन्शनचा अधिकार हा एक सामाजिक कल्याण उपाय आहे. याच अनुषंगाने पेन्शनच्या तरतुदींबाबत उदारमतवादी धोरण ठेवले पाहिजे. अवास्तवपणे किंवा कुठल्या तांत्रिक कारणावरून सरकारी कर्मचाऱ्याला पेन्शनच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
नेमके प्रकरण काय?
ऑक्टोबर 1999 मध्ये याचिकाकर्ते डॉ. प्रदीप नलावडे यांची पूना फार्मसी कॉलेजचे प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती केली. हे पद अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) उमेदवारासाठी राखीव होते. या पदासाठी पात्र एसटी उमेदवाराची नियुक्ती केली नव्हती. त्यामुळे डॉ. नलावडे यांनी एप्रिल 2009 पर्यंत अधूनमधून ब्रेक घेऊन या पदावर काम केले. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर डॉ. नलावडे यांनी जुलै 2009 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत सतत सेवा दिली. मात्र तांत्रिक ब्रेक आणि सुट्टय़ांमुळे सेवेत 674 दिवसांचा फरक होता. या कारणावरून राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने डॉ. नलावडे यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ नाकारले.
