सरकारने शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना सैनिक भत्ता व इतर लाभ देताना 15 वर्षे अधिवासाची अट घालू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे.
संरक्षण दलातील जवान केंद्र सरकारचे कर्मचारी असतात. त्यांच्या कुटुंबीयांना 15 वर्षे अधिवासाची अट लागू होत नाही. शहीद जवानाच्या कुटुंबाला महाराष्ट्रात स्थायिक व्हायचे असेल तर सरकारने त्या कुटुंबाला अधिवासाची अट न घालता सैनिक भत्ता, निवास व इतर लाभ दिले पाहिजेत. जवान देशासाठी बलिदान देतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना हक्क नाकारू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. अलीकडेच मिंधे सरकारच्या असंवेदनशील भूमिकेमुळे मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबीयांना अडचणींना सामोरे लागले. त्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. शहिदांच्या कुटुंबीयांना 8 फेब्रुवारी 2007 च्या जीआरनुसार अधिवासाची सूट लागू करावी, अशी विनंती तिरोडकर यांनी केली आहे.
