एसटी कामगारांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत नसून संप काळात देऊ केलेल्या वेतनवाढीमध्ये त्रुटी आहेत. उच्च न्यायालयाचा व औद्योगिक न्यायालयाचा दाखला देत वेतनवाढीसंदर्भात सरकारने विधिमंडळात व विधिमंडळाच्या बाहेर केलेली वक्तव्ये दिशाभूल करणारी असून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
संपकाळात वेतन आयोगासारखी वेतनवाढ व वेतनाला लागणारी रक्कम देण्यात येईल असे त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून सरकारने कबूल केले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे परिपत्रक सरकारतर्फे काढण्यात आले आहे. त्यामुळे निधीअभावी वेतनवाढ व प्रलंबित महागाई भत्ता या दोन्ही आर्थिक मागण्या एस.टी. प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत, असे श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
विलीनीकरण व वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळावे या मागण्यांसाठी एक कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलन करीत असून अजून इतर काही संघटनांनासुद्धा आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या आहेत. एसटी महामंडळात कर्मचाऱयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष पसरला असून कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर मोठय़ा रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रकरण औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित होते. मग चुकीची वेतनवाढ का दिली?
अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरात विधिमंडळाच्या सभागृहात उच्च न्यायालयाचा दाखला देऊन वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे व एका संघटनेच्या यासंदर्भातील औद्योगिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा दाखला देत वेतनवाढ करता येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपकाळातसुद्धा औद्योगिक न्यायालयातील हे प्रकरण प्रलंबित होते. मग त्यावेळी अर्धवट व चुकीची वेतनवाढ का देण्यात आली? याचाच अर्थ सरकारच कामगारांची दिशाभूल करीत असून यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोपही श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
