राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्याचा शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात आली असून त्याचाच एक भाग म्हणून पायाभूत स्तरावरील (अंगणवाडी/ बालवाडीची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरी) आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ञांची उपसमिती तयार करण्यात आली आहे. या उपसमितीस शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नियोजनाप्रमाणे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत आराखडा अंतिम होण्यासाठी तज्ञ समिती सदस्यांनी सक्रिय योगदान द्यावे, अशी सूचना केसरकर यांनी केली.
सुकाणू समितीच्या या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), सहसचिव इम्तियाज काझी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, सहसंचालक रमाकांत काठमोरे, उपसंचालक डॉ. नेहा बेलसरे, डॉ. कमलादेवी आवटे यांच्यासह सुकाणू समिती सदस्य उपस्थित होते.
राज्य शैक्षणिक आराखडय़ाचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण व्हावे आणि चालू वर्षीच पूर्व प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना पाठय़क्रम उपलब्ध व्हावा, अशी सूचना या बैठकीत करण्यात आली. यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाला आधारभूत मानण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पहिल्यांदाच शाळेत येणाऱया बालकांना सहज शिकता येण्याजोग्या रंग, आकार, अंक अशा बाबींचा त्यात समावेश असावा. यासाठी समिती सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन शक्य तितक्या लवकर आराखडा आणि पाठय़क्रम निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
– राज्य शैक्षणिक आराखडय़ासाठी नेमण्यात आलेली उपसमिती तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशा तीन टप्प्यांमध्ये आराखडा तयार करणार आहे.
