देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था सीबीआयने 30 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या घरावर सीबीआयची छापेमारी सुरु आहे. सीबीआयच्या पथकाने मलिक यांच्या घरासह अन्य 30 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातील किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पाशी संबंधित भ्रष्टाचाराप्रकरणी हे छापे मारण्यात आले आहेत. यापूर्वी सीबीआयने विमा घोटाळ्याप्रकरणी मलिकांवर कारवाई केली होती.
पिछले 3-4 दिनों से मैं बिमार हूं ओर हस्पताल में भर्ती हूं। जिसके वावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाएं जा रहें हैं। मेरे ड्राईवर, मेरे साहयक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है।
में किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं। में…— Satyapal Malik 🇮🇳 (@SatyapalmalikG) February 22, 2024
सत्यपाल मलिक रुग्णालयात दाखल असताना त्यांच्यावर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. अशी माहिती त्यांनी स्वत: सोशल मीडियावर दिली आहे. मलिक यांनी त्यांच्या ट्विटरवर लिहिलेय की ,गेल्या काही दिवसांपासून मी आजारी असल्यामुळे रुग्णालयात आहे. तरीसुद्धा सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून माझ्या घरावर हुकूमशहाकडून छापे टाकले जात आहेत. माझा ड्रायव्हर आणि माझा सहाय्यक यांच्यावरही छापे टाकून त्यांना त्रास दिला जात आहे. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी या छाप्यांना घाबरणार नाही. मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे.असे ट्विट त्यांनी केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण किरू हायड्रो पॉवर प्रकल्पाशी संबंधीत आहे. सीबीआयच्या पथकाने हायड्रो पॉवर अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांवरही छापे टाकले आहेत.उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मुंबई आणि हरियाणामध्येही सीबीआयचे छापेमारी सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या फाईलला मंजुरी देण्यासाठी 300 कोटींची लाच देण्याचा प्रयत्न झाला असा आरोप मलिक यांनी केला होता. या दोन फायलींपैकी एक फाईल अंबानींची होती तर दुसरी फाईल आरएसएसशी संबंधित व्यक्तीची होती.
काय आहे किरू जलविद्युत प्रकल्प
किरू जलविद्युत प्रकल्प (624 मेगावॅट) जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवार जिल्ह्यात असलेल्या चिनाब नदीवर प्रस्तावित आहे. 7 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडीवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) द्वारे किरू जलविद्युत प्रकल्प (624 MW) च्या बांधकामासाठी गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 4287.59 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याच्या बांधकामाची जबाबदारी चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) नावाच्या कंपनीकडे आहे, जी NHPC, जम्मू आणि काश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (JKSPDC) आणि PTC यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.
जम्मू-कश्मीरमधील हत्यांसंदर्भात राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचं मोठं विधान
