अदानीला अनेक सवलती देत असताना देवेंद्र फडणवीसांनी सांगावं, धारावीकरांना काय सवलती दिल्या आहेत, असा सवाल शिवसेना नेते, खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला. धारावी अदानीच्या घशात घालण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या विशेष सवलती देऊ केल्या याची जंत्रीच विनायक राऊत यांनी महामोर्चापुढे मांडली.
- या प्रकल्पातून 100 ते 150 कोटी चौ. फूट टीडीआर मिळणार. विकासक तो टीडीआर बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विकू शकतो.
- टीडीआर वापरताना Indexation केले जाणार नाही. पूर्ण मुंबईत टीडीआर वापरला जाईल. टीडीआर प्रथम वापरणे सक्तीचे राहील.
- मुंबईत प्रत्येक विकासकाला 40 टक्के टीडीआर बाजारमूल्याच्या 90 टक्के दराने अदानीकडून घ्यावाच लागेल.
- वडाळा मिठागराची जागा 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर केला जाईल व तेथे कंपनी भाडेतत्त्वावर घरे बांधेल.
- लेआऊट ठेव रक्कम भरण्याची सक्ती नाही. पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याकरिता
17 वर्षांचा कालावधी. त्यानंतर उशीर झाल्यास प्रत्येक वर्षी फक्त 2 कोटी रुपये दंड. - केंद्र शासन कंपनीला आयटी अॅक्ट अंतर्गत करलाभ, पर्यावरण व नागरी उड्डाण विभागाची
मान्यता देईल. 30 दिवसांत मान्यता न मिळाल्यास मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरले जाईल. - अपात्र झोपडीधारकांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे दूरच्या अंतरावर कंपनी बांधून देईल. कंपनीला सुधार शुल्क, विकास शुल्क, छाननी शुल्क, जिना प्रिमियम माफ.
- कंपनीला मिळालेल्या सवलती आणि हक्क यांचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद.
- मनपाची मलनिःसारण केंद्र व बस डेपोची जागा वापरण्यास कंपनीला परवानगी.
- उद्योग/ऊर्जा – आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास त्यासाठी अनुदान
- वीज विभाग – 15 वर्षांसाठी कंपनीने अदा केलेल्या जीएसटीची परतफेड
15 दिवसांच्या आत संबंधित विभागांनी याबाबत खालील आदेश काढणे बंधनकारक ठरेल
अ) महसूल – मुद्रांक शुल्कात माफी
ब) नगरविकास – मालमत्ता कर, अधिमूल्य माफ डीसीपीआरमध्ये सवलती, एफएसआय 4 +, सुधार शुल्क माफी, विकास शुल्क माफी, छाननी शुल्क माफी, जिना प्रीमियम माफी, 10 टक्के जागेवर वाणिज्य घटकांचे बांधकाम
