गुजरात हायकोर्टाने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्टा सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. कोर्टाने सेटलवाड यांना तत्काळ सरेंडर होण्याचे आदेश दिले आहेत. 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलीमध्ये निर्दोष व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवल्याचा तिस्ता यांच्यावर आरोप आहे. गेल्या वर्षी 25 जून रोजी सेटलवाड यांना अटक करण्यात आली होती. 7 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवल्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. सेटलवाड यांनी जामिनासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र याचिका सुनावणीसाठी विलंब होत असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
गुजरात दंगलींप्रकरणी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चीट देणाऱ्या एसआयटी अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. ही याचिका दंगलीत मारल्या गेलेल्या एहसान जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांनी दाखल केली होती.
जाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत कोणतेही तथ्य नाही. त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचे काम तिस्ता सेटलवाड यांनी केला असं न्यायालयाने म्हटले होते. तिस्ता सेटलवाड यांची या सगळ्या प्रकरणात भूमिका काय आहे हे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर तिस्ता यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर अहमदाबाद क्राईम ब्रँचने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आणि गुजरातचे माजी डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांच्याविरोधात बनावट दस्तावेज तयार करण्याचा आरोप ठेवला होता.
