केंद्र सरकारच्या कृत्रिम मातृत्त्वासाठी (सरोगसी) आवश्यक असलेल्या बीज दात्यावरील बंदीला आव्हान देण्याऱ्या दोन जोडप्यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आणि नव्या सरोगसी कायद्यांतर्गत याचिकाकर्त्यांना सरोगसीद्वारे पालक होण्यासही परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 ऑक्टोबर 2018 रोजी दिलेल्या अधिसुचनेच्या आदेशांच्या आधीन राहून न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही दाम्पत्यांना सरोगसी प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती दिली. अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिका प्रलंबित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित जोडप्याला सरोगसीची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच कर्नाटक न्यायालयानेही नोव्हेंबर 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचाही दाखला दिला. त्यानुसार, कर्नाटक न्यायालयाने दहाहून अधिक जोडप्यांना सरोगसीचा पर्याय निवडण्याची परवानगी दिली होती. याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारची 14 मार्च 2023 रोजीची अधिसूचना लागू होत नाही आणि एक वगळता सुधारित कायद्याच्या अंतर्गत इतर सर्व अटी आणि आवश्यकतांच्या अधीन राहून त्यांना सरोगसीची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
कृत्रिम मातृत्त्वासाठी (सरोगसी) आवश्यक असलेल्या बीज दात्यावर बंदी घालणाऱ्या आणि वंध्य जोडप्याला सरोगसी पर्याय निवडण्यापासून मज्जाव करणाऱ्या सरोगसी कायद्यातील 14 मार्च 2023 च्या सुधारणेला या दाम्पत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पहिल्या याचिकाकर्त्या जोडप्याने नैसर्गिक गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करूनही महिलेच्या गर्भाशयाचा आकार लहान असल्यामुळे नैसर्गिक गर्भधारणा होऊ शकली नाही. तर दुसऱ्या प्रकरणात महिलेला काही शारिरीक व्याधी असल्याने ती नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करू शकली नाही. त्यामुळे, दोन्ही जोडप्यांनी बीज दात्यामार्फत सरोगसी प्रक्रियेसाठी अर्ज केला. परंतु, केंद्राने सुधारित कायद्याची अधिसूचना काढल्यापासून मुंबईत एकाही सरोगसीला परवानगी दिली नव्हती. म्हणूनच दोन्ही जोडप्यांनी सरोगसीच्या पुढील परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचे युक्तिवाद करताना सांगितले.
अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी तीन सरकारी ठराव न्यायालयात सादर करून सरोगसीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान आणि सरोगसी मंडळाची स्थापना केल्याची माहिती दिली. सुधारित कायद्याने एकट्या महिेलेला (विधवा किंवा घटस्फोटित) या प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःचे बीजे वापरणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा निर्बंधांमुळे 95 टक्के जोडप्यांना सरोगसीचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित केल्याचा दावा एका याचिकाकर्त्याने करून केंद्राची 14 मार्च 2023 रोजीची रद्द करण्याची मागणी केली होती. तर नैसर्गिक गर्भधारणेसाठी प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. करोनातील लॉकडाऊननंतर याचिकाकर्त्यांना वंध्यत्व निवारण चिकित्सालयातून पुढील वैद्यकीय उपचार घेता आले नाहीत. त्यामुळे सरोगसीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आपण केलेला अर्ज कोणत्याही चिकित्सालयाने स्वीकारलेला नाही. परिणामी अशा जिल्हा वैद्यकीय मंडळाच्या अभावी सरोगसी प्रक्रियेसाठी पात्र होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया देखील सुरू करू शकत नाहीत, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
