राज्यातील 11 हजार मराठी आणि इंग्रजी विनाअनुदानित शाळांची 160 कोटी रुपयांची आरटीईची थकीत रक्कम वितरीत करण्याची सूचना वित्त आणि शिक्षण विभागाला देऊन शाळांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळा संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारने 2022-23च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (आरटीई) विनाअनुदानित शाळांसाठी 200 कोटींची तरतूद केली होती. मात्र यातील केवळ 40 कोटी रुपये वितरीत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. विनाअनुदानित शाळा दुर्बळ आणि वंचित समाजातील मुलांच्या शिक्षणातील 25 टक्के रकमेपैकी केंद्र सरकार 60 तर राज्य सरकार 40 वर्षातून दोनदा देत असते. मात्र त्यातही कोरोना काळात 17 हजार 670 रुपयांवरून ही रक्कम कमी करून 8 हजार करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक प्रतिपूर्तीचा दर पुन्हा 17 हजार 670 करावा आणि राज्य सरकारने उर्वरित 160 कोटींची रक्कमही वितरीत करावी, अशी मागणी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
