साखर कारखान्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्याबरोबरच संचालकांच्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देऊन भाजपशी संबंधित साखर कारखानदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अस्वस्थ झालेल्या भाजप बडय़ा नेत्यांनी आज उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणीस यांची भेट घेत अजित पवारांच्या विरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धिपत्रक काढून पहिल्या शासन आदेशाप्रमाणे वसुलीची प्रक्रिया सुरू राहील असे आदेश जारी केले. त्यामुळे भाजपच्या साखर कारखानादारांनी अजित पवार यांना जोरदार दणका दिल्याचे बोलले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अजित पवार यांनी राज्यातील भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या सहा साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून देण्यात आलेल्या 549 कोटी 54 लाख रुपयांच्या कर्जाला वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र देण्याची तसेच कर्जाच्या बोजाची सातबारा उताऱयांवर नोंद करण्याची अट घातली होती. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंत्रालयात सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेऊन नाराजी बोलून दाखविली होती.
अटी रद्द केल्यावरच मंत्रालय सोडले
भाजपशी संबंधित साखर कारखानदारांना कोंडीत पकडण्याचा अजित पवार यांचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह अन्य नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तातडीने भेट घेतली. आजच्या आज या जाचक अटी रद्द करा, असा आग्रह धरला. त्यानंतर शुद्धिपत्रक काढून पहिल्या शासन आदेशाप्रमाणे वसुलीची प्रक्रिया लागू राहील, असे नमूद करण्यात आल्यानंतरच भाजपचे हे नेते मंत्रालयातून बाहेर पडले असे सांगण्यात येते.
