>> जयंत माईणकर
सेंगोल, पूजाअर्चा इत्यादी सोपस्कार करून सुरू झालेल्या नवीन संसद भवनात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असताना बरोबर 22 वर्षांनी 13 डिसेंबर 2023 रोजी दुसऱ्यांदा घडलेली हल्ल्याची घटना मनात अनेक प्रश्न, शंका उत्पन्न करणारी आहे.
संसदेवर आता हल्ला करणाऱ्यांना प्रेक्षक गॅलरीचे पासेस कर्नाटकमधील भाजपचे म्हैसुरचे खासदार प्रताप सिम्हा यांनी दिले होते. गॅलरीतून उडी मारणाऱ्या व्यक्तींच्या बुटातून धूर निघणे ही फार गंभीर बाब आहे. हाच धूर विषारी असता किंवा या दोन उडी मारणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात बॉम्ब, स्वयंचलित हत्यार असते तर भयावह प्रकार घडू शकला असता. कमरेवर हात ठेवून अतिरेक्यांना जागा दाखवू असे म्हणणारे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा व्यवस्थेतील या ढिलाईची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन कारवाई केली पाहिजे.
यापूर्वी जैश-ए-महंमदच्या पाच आत्मघातकी अतिरेक्यांनी सशस्त्र हल्ला केला होता. ती घटना 22 वर्षांपूर्वीची. दहशतवाद्यांनी संसदेवर केलेल्या या हल्ल्यावेळी संसदेत हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधी यांच्यासह अनेक खासदार या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते. हल्ल्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच अटल बिहारी वाजपेयी आणि सोनिया गांधी संसदेच्या बाहेर पडल्या होत्या, परंतु उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेते प्रमोद महाजन सेंट्रल हॉल आणि परिसरात होते. या सर्वांना तात्काळ संसदेतील एका गुप्तस्थळी नेण्यात आले. दरम्यान, संसदेवर हल्ला करून सर्व खासदार आणि मंत्र्यांना ओलीस ठेवण्याची दहशतवाद्यांची योजना होती, परंतु सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेमुळे दहशतवाद्यांचा हा कट उधळून लावला गेला. सुरक्षा दलांनी त्या पाचही दहशतवाद्यांना ठार केले.
22 वर्षांनी सुरक्षा व्यवस्थेत अक्षम्य दिरंगाई होऊन हा दुसरा हल्ला झाला आहे. गॅलरीतून सभागृहात उडी मारणे हे भारतीय संसदेला नवीन नाही. माजी केंद्रीय मंत्री आणि माजी महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष बबनराव ढाकणे यांनीही एकदा प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली होती. अर्थात त्याचा फायदा त्यांना पुढील निवडणुकीत मिळाला आणि बबनराव आमदार झाले, तर महाराष्ट्र विधानसभागृहात एक सामान्य व्यक्ती येऊन बसण्याची घटनाही घडलेली आहे. पत्रकारितेत 1988 साली आल्यापासून मी सतत महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांतील विधानसभांचा अनुभव घेतला आहे. सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी असते, पण प्रत्येक सुरक्षा व्यवस्थेत ढिलाई दिसतेच आणि हीच ढिलाई मोठय़ा संकटाकडे नेऊ शकते. पत्रकारांचे पासेस वारंवार चेक करणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या हातून अशा चुका घडतात कशा, हा प्रश्न आहे.
फिजी देशाचे माजी पंतप्रधान महेंद्र चौधरी यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळ सदस्यांसह जॉर्ज स्पेट या बंडखोर व्यक्तीने 56 दिवस ओलीस ठेवून घेतले होते. काहीसा हाच विचार 2001 साली हल्ला करणाऱ्या अतिरेक्यांचा होता. अशा प्रकारे संसदेत घुसखोरी करणाऱ्या व्यक्तींकडून अशा प्रकारचे कृत्य घडणारच नाही याची शाश्वती नाही. आता हल्ला करणारे युवक सरकारच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी घुसले. या प्रकरणात पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. सहावा आरोपी फरार आहे. सुरक्षा व्यवस्थेच्या निद्रिस्तेमुळेच ही मंडळी संसदेत घुसू शकली. व्यवस्थेमधील दिरंगाई आणि आलेला ढिलेपणा हाच लसावी या घटनेचा काढता येईल. या घटनेनंतर अर्थात सुरक्षा व्यवस्था अधिकच कडक करण्यात येईल आणि त्याचा फटका पत्रकारांना आणि प्रेक्षक गॅलरीत येऊन विधिमंडळ, संसद भवन पद्धतीचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींवर होऊ शकतो. या घटनांचा फायदा घेऊन यांच्या येण्याजाण्यावरही मोठय़ा मर्यादा येऊ शकतात. नऊ वर्षांत एकदाही पत्रकार परिषद न घेणाऱ्या आणि एकाही परदेश दौऱ्यात पत्रकारांना न नेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यात काहीही घडू शकते. कम्युनिस्ट उत्तर कोरियामध्ये सरकारच्या वतीने दिले जाणारे निवेदन ऑडिओ, व्हिडीओ क्लिप्सच्या रूपाने पत्रकारांना दिले जाते. सुरक्षेच्या कारणास्तव अशाच प्रकारची बंधने लोकशाहीवादी भारतात येऊ नये हीच अपेक्षा, नाहीतर पत्रकारांची गॅलरीच संपुष्टात येईल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
