केंद्र सरकारने मुस्लिम लीग(जम्मू-काश्मीर)वर बंदी घातली आहे. देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे सरकारने या संघटनेवर UAPA कायद्यांतर्गत बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारचे दहशतवादाविरोधी धोरण स्पष्ट आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने बुधवारी मुस्लिम लीग(जम्मू-काश्मीर, मसरत आलम गट) वर बंदी घातली आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत सरकारने ही कारवाई केली आहे. संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होते. तसेच ते दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे.
The ‘Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction)’/MLJK-MA is declared as an ‘Unlawful Association’ under UAPA.
This organization and its members are involved in anti-national and secessionist activities in J&K supporting terrorist activities and inciting people to…
— Amit Shah (@AmitShah) December 27, 2023
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर (मसरत आलम गट) ही UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. ही संघटना आणि तिचे सदस्य, जम्मू-काश्मीरमध्ये देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सामील आहेत. ते दहशतवादी कारवायांचेही समर्थन करतात. तसेच, लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. आपल्या देशाची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता याच्या विरोधात कृती करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. त्यांना कायद्याला सामोरे जावे लागेल, असेही शाह यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम लीग मसरत आलम गटाचा प्रमुख मसरत आलम भट आहे. ही संघटना देशविरोधी आणि पाकिस्तान समर्थक प्रचारासाठी ओळखली जाते. जम्मू-काश्मीरला हिंदुस्थानपासून वेगळे करण्याच्या कारवाया या गटाकडून केल्या जातात. या संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादाशी संबंधित कारवायांमध्ये सहभागी आहेत. त्याचे नेते आणि सदस्य दहशतवाद्यांना समर्थन आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर सतत दगडफेक करण्यासह इतर कारवायांमध्ये गुंतले असतात. ही संघटना पाकिस्तान आणि त्याच्या प्रॉक्सी संघटनांसह विविध स्त्रोतांकडून निधी गोळा करते.
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत केंद्र सरकार कोणत्याही संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करू शकते. जर एखादी संस्था ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ किंवा ‘प्रतिबंधित’ म्हणून घोषित केली गेली, तर तिचे सदस्य गुन्हेगार ठरू शकतात आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशातील 42 संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, एलटीटीई आणि अल कायदा यासारख्या 42 संघटनांचा समावेश आहे.
