महिलेने बलात्काराची तक्रार मागे घेतली; संदेशखली प्रकरणाला नवे वळण, भाजपचे कारस्थान उघड

माझ्यावर बलात्कार झाला नाही, भाजप नेत्यांनी कोऱया कागदावर माझ्या सहय़ा घेऊन जबरदस्तीने गुन्हा दाखल केला, असा खळबळजनक दावा करत संदेशखली अत्याचार प्रकरणातील एका महिलेने तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर केलेले लैंगिक छळाचे आरोप बुधवारी मागे घेतले. संदेशखलीतील महिलांवर झालेल्या कथित अत्याचारांचे भांडवल करत निवडणूकपूर्व वातावरण तापवणाऱया भाजपचे आणखी एक कारस्थान यामुळे उघडकीस आले असून भाजपचे नेते पूर्णपणे उताणे पडले आहेत.

लैंगिक अत्याचार झाल्याचे नाकारत भाजप नेत्यांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्याचा आरोप करणाऱया या महिलेचा व्हीडीओ व्हायरल झाला आहे. यानंतर तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर खोटारडेपणा आणि कारस्थान रचल्याचा आरोप करत आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. तृणमूलच्या खासदार सागरिका घोष यांनी दिल्लीत निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात भाजपविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

तक्रार करण्यासाठी महिलांवर भाजपचा दबाव

महिलेने सांगितले की, भाजपने माझ्यावर कोऱया कागदावर सही करण्यासाठी आणि बलात्काराची तक्रार नोंदवण्यासाठी दबाव आणला होता. आता हे खोटे आरोप मागे घेतल्याबद्दल तिला धमक्या आणि सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागत आहे. यासंदर्भात महिलेने संदेशखली पोलीस ठाण्यात नवीन तक्रारही दाखल केली आहे.

आणखी काही कथित पीडित महिलांचे म्हणणे

आम्हाला कोऱया कागदांवर सह्या करून फसवण्यात आले होते. आम्हाला नंतर कळले की, आमच्या नावावर बलात्काराच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. हे साफ खोटे आहे. z भाजप नेत्या पियाली दास हिच्या कारस्थानाचे आम्ही बळी ठरलो आहोत. तिने आमची प्रतिष्ठा डागाळली आणि आम्हाला खूप त्रास दिला. z अनेक अत्याचारित महिलांना राष्ट्रपतींना भेटायला नेण्यात आले. आम्ही त्या गटात नव्हतो. मग आम्ही नाही तर राष्ट्रपतींना भेटलेल्या या तथाकथित अत्याचारित महिला कोण होत्या? आम्ही संदेशखलीत होतो, तर राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी आम्ही म्हणून कोण गेले होते? z स्थानिक भाजप महिला मोर्चाचे अधिकारी आणि पक्षाचे इतर सदस्य माझ्या घरी आले. हाऊसिंग स्कीममध्ये माझे नाव समाविष्ट करण्याच्या बहाण्याने त्यांनी माझी स्वाक्षरी मागितली. नंतर ते मला पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले, जिथे मला बलात्काराची तक्रार दाखल करण्यास सांगण्यात आले. पण तृणमूल कार्यालयात माझा लैंगिक छळ झाला नाही. मला कधीही रात्री उशिरा पार्टी कार्यालयात जाण्याची सक्ती केली गेली नाही.