महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबवला जाणारा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईमध्ये मराठी माणसांची एकसंध वस्ती तयार करण्यासाठीच, मूळ मुंबईकरांसाठीच राबवला गेला पाहिजे. 240 एकर एवढय़ा विस्तीर्ण या भूखंडावर पुनर्विकासासाठी सरकारने तब्बल चार एफएसआय देऊ केला आहे. म्हणजे पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करून झाल्यानंतरही प्रचंड जागा शिल्लक राहणार आहे. या उर्वरित जागेचा उपयोग फक्त मराठी माणसांना वसवण्यासाठीच आणि मुंबईचे मराठीपण टिकवण्यासाठीच व्हायला हवा… ज्येष्ठ कॉर्पोरेट लॉयर नितीन पोतदार यांचे परखड विवेचन.
मुंबई शहराच्या मध्यभागी मूळ मुंबईची मराठी ओळख व त्यानिमित्ताने स्थानिक मराठी लोकांसाठीच वस्त्या निर्माण करण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेच अनेक लोकांच्या कपाळावर आठय़ा पडतील याची मला कल्पना आहे, पण हा प्रश्न नुसत्या मराठी वस्त्या बांधण्याचा नसून मुंबईची मराठी ओळख टिकवण्याचा आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, अन्य समाजांच्या स्वतंत्र वस्त्या मुंबईत जागोजागी अगोदरच उभ्या आहेत. दादरची पारशी कॉलनी (1920), खुशरू बाग (1934), नवरोज बाग (लालबाग), जेरबाग (भायखळा), नेसबाग (नाना चौक) हे त्याचे सर्वात उत्तम उदाहरण. खास पारशी समाजासाठी ही कॉलनी वसविण्यात आली आहे. शिवाय फाळणीनंतर भारतात आलेल्या शीख समुदायासाठी पंजाबी कॉलन्यासुद्धा मुंबईत ठिकठिकाणी आहेत. याव्यतिरिक्त मुस्लिम, गुजराती-मारवाडी, दाक्षिणात्य, मुसलमान, ख्रिस्ती आदी समाजांनीही मुंबईत अनेक ठिकाणी आपले सवतेसुभे निर्माण केले आहेत. मग मुंबईचं मराठीपण टिकवण्यासाठी भूमिपुत्रांच्या मुंबईत अशा स्वतंत्र वस्त्या असल्या तर बिघडले कुठे? त्यासाठीचा हा लेखप्रपंच.
काही दिवसांपूर्वी मुलुंडमध्ये एका गुजरातीबहुल सोसायटीमध्ये एका मराठी उद्योजिकेला केवळ ती मराठी आहे म्हणून व्यावसायिक जागा नाकारण्यात आली. या घटनेचा खूप गवगवा झाला. राजकीय साद-पडसाद उमटले, शांत झाले. ही घटना वाटते तितकी लहान नाही. मराठी माणसावर मुंबईच्या वेशीवरच रोखण्याचा प्रकार घडला आणि आपण मूक प्रेक्षक बनलो तर येणारा काळ आपल्याला क्षमा करणार नाही म्हणून हा लेखप्रपंच.
गेली कित्येक वर्षे मराठी माणसाला आणि मराठी संस्कृतीला खडय़ासारखे वेचून काढत मुंबईमधून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र येथील परप्रांतीयांकडून बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. मग ती हाऊसिंग सोसायटीमधले घर असो की मल्टिनॅशनल पंपनीमधील नोकरी असो. या शहराचा मराठी चेहराच पाहता पाहता लोप पावत आहे.
मुंबई मराठी माणसाचीच
मुंबई ही कुठल्याही उद्योगपतीची किंवा धनदांडग्या श्रीमंतांची जहागीर नाही. ती खऱया अर्थाने घडवली आहे ती इथल्या स्थानिक श्रमिक लोकांनी आणि तो श्रमिक मूलतः मराठीच आहे. मग ते कोकणातील असोत, पश्चिम महाराष्ट्रातील असोत की मराठवाडय़ातील. त्यांनीच मुंबईला आकार दिला, त्यांच्याच जिवावर हे शहर उभे आहे आणि आज वैभवाला आले. मुंबईची पहिली ओळख म्हणजे ‘सूतगिरणी,’ नंतर आर्थिक राजधानी. तसेच ती देशातला सिने उद्योग म्हणजे बॉलीवूडचेही प्रमुख पेंद्र आहे. या सगळ्या उद्योगांचा प्रमुख कणा हा मराठी माणूसच आहे; नव्हे, हिंदी सिनेमाचे जनक दादासाहेब फाळके हे अस्सल मराठी होते हे कुणी विसरू नये. आज त्यांची मदत नसेल तर या क्षेत्राचा डोलारा कोसळून पडायला अजिबात वेळ लागणार नाही.
म्हणून त्यासाठी सर्वप्रथम इतर शहरांप्रमाणे मुंबईचं मराठीपण व इथल्या मूळ मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकवणे ही काळाची गरज आहे. एकेकाळी गिरगाव, लालबाग-परळ, पूर्व-पश्चिम उपनगरे इथे बहुसंख्येने असलेला मराठी माणूस ‘हां-हां’ म्हणता शहराबाहेर अंबरनाथ-बदलापूर, वसई-विरार, कर्जत-कसारा येथे कधी फेकला गेला हे त्याचे त्यालाच कळले नाही. मुंबईत कापड गिरण्यांच्या मोकळ्या झालेल्या जागांवर मुंबईबाहेरच्या राजकारण्यांनी दोन-पाच रुपयांसाठी मुंबई विकली. हो, विकली आणि इतरांना गगनचुंबी टॉवर उभे करायला मदत केली. या टॉवर्समध्ये मोठय़ा संख्येने राहायला येत आहेत ते परप्रांतीयच. कारण करोडो रुपये मोजून ही आलिशान घरे घेण्याची मराठी माणसाची आज तरी ऐपत नाही आणि समजा, ऐपत असलीच तरीही मुलुंडसारख्या घटना घडतच राहणार.
मराठी माणसाला मुंबईतच वसवा
थोडक्यात, ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशा काsंडीत मुंबईतील मराठी माणूस सापडला आहे. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत मदतीचा हात देण्यासाठी त्याने आपल्या हक्काच्या महाराष्ट्र सरकारकडून अपेक्षा धरायची नाही, तर अन्य कोणाकडून धरायची? क्षणिक लाभाच्या आहारी न जाता इथल्या राज्यकर्त्यांनी, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत, मराठी माणसाच्या हितासाठी पंबर कसायला हवी. त्याला पुन्हा नव्याने मुंबईत वसवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करायला हवेत. मी इथे ‘वसवणे’ हा शब्द मुद्दाम वापरला आहे. कारण त्याखेरीज दुसरा सक्षम पर्याय सध्या तरी दृष्टिक्षेपात दिसत नाही.
संकटात, अडी-अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना मदत करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्यच आहे आणि ते बजावण्यासाठीच लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते. दुष्काळात शेतकऱयांचे नुकसान होते तेव्हा सरकार त्यांना हजारो कोटींची नुकसानभरपाई देते. जेव्हा उद्योजक संकटात सापडतात तेव्हा सरकार त्यांचे लाखो, करोडो रुपयांचे कर्ज माफ करून टाकते. नव्हे, हेच केलंय. मग जेव्हा जमिनीचे भाव अवाच्या सवा वाढतात तेव्हा इथल्या भूमिपुत्रांना स्वस्त दरात निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने शासकीय पातळीवर एखादी ठोस योजना राबवायला पाहिजे.
म्हणून महाराष्ट्र सरकारतर्फे राबवला जाणारा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईमध्ये मराठी माणसांची एकसंध वस्ती तयार करण्यासाठीच, मूळ मुंबईकरांसाठीच राबवला गेला पाहिजे. आशियामधील सर्वात मोठी झोपडपट्टी समजली जाणाऱया धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतला आहे. शहराच्या मध्यभागी अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी 240 एकर एवढय़ा विस्तीर्ण जागेवर पसरलेल्या या भूखंडावर पुनर्विकासासाठी सरकारने तब्बल चार एफएसआय देऊ केला आहे. म्हणजे पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करून झाल्यानंतरही प्रचंड जागा शिल्लक राहणार आहे. या उर्वरित जागेचा उपयोग फक्त आणि फक्त मराठी माणसांना वसवण्यासाठीच आणि मुंबईचे मराठीपण टिकवण्यासाठीच व्हायला हवा.
मराठी माणसाला परवडणारी घरे
सामान्य मराठी लोकांसाठी व त्यात सर्वप्रथम गिरणी कामगार, पोलीस, अग्निशमन दल, डबेवाले, मराठी सिने व नाटय़ कलावंत, बॅकस्टेज आर्टिस्ट, लेखक, चित्रकार, आजी-माजी खेळाडू, शिक्षक असे अनेक घटक आहेत, जे अजूनही सरकारी सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना परवडणारी घरे देता येतील. तसेच मराठी शाळा-कॉलेज, सिनेमा व नाटय़गृह, उद्योजक घडवण्यासाठी टेक्निकल स्कूल्स, महाराष्ट्रातील इतर शहरांतून येणाऱया तरुण व होतकरू कलावंतांना राहण्यासाठी हॉस्टेल्स असे इतर अनेक प्रकल्प राबवता येतील. आर्थिक दुर्बलतेमुळे मुंबईत वास्तव्य शक्य नसल्याने त्यांना मुंबईत येता येत नाही; कुठेतरी दूर उपनगरांमध्ये राहावे लागते. रोजीरोटीसाठी दररोज तीन-चार तासांचा जीवघेणा प्रवास करत त्यांना मुंबई गाठावी लागते. हा त्रास टाळण्यासाठी धारावी प्रकल्पात सरकारतर्फे या घटकांसाठी विशेष तरतूद करून त्यांना सदनिका पुरवता येतील. मुंबई-पुणे-नाशिक असा हा त्रिकोण जलद मार्गाने जोडला गेला तर तेथील प्रत्येक मराठी तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवता येईल.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा यादृष्टीने एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून राबवायला हवा. केवळ धारावीच नव्हे, तर मुंबईत जागोजागी सरकारी जमिनीवर मराठी माणसांच्या अशा स्वतंत्र वस्त्या व इतर पेंद्रे उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. मुंबईचा मराठी चेहरा व मुंबईत मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे असे प्रकल्प राबवणे ही एक काळाची गरज आहे.
मुंबईचा मराठी चेहरा टिकवलाच पाहिजे
मराठी माणसालाच देशाच्या या आर्थिक राजधानीतून हुसकावून लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. कारण बाहेरच्यांना इथल्या मूळ मराठी माणसांची मत्तेदारी नकोय! मुंबई ही इथल्या मराठी माणसांची आहे हे त्यांना आवडतच नाही. म्हणून मुंबई ही कॉस्मोपोलिटन आहे या गोंडस नावाखाली मराठी माणसांना प्रत्येक क्षेत्रातून हुसकवायचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. मुंबईचा विचका याच घाणेरडय़ा मानसिकतेने केला आहे. हे कुठल्याही परिस्थितीत थांबायलाच पाहिजे आणि त्यासाठी काय वाटेल ती किंमत आपण मोजायला हवी. कारण आधीच खूप उशीर झाला आहे आणि हो, हा प्रश्न मुळीच राजकीय नाही आणि तो तसा करता कामा नये. हा प्रश्न जगातील इतर शहरांसारखाच भूमिपुत्रांच्या राहत्या घरांचा आहे, त्यांच्या अस्तित्वाचा. त्यात पॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर (1960 पासून), न्यूझीलंड, स्वीडन, ऑस्ट्रियासारखे देश आहेत. तेथील सरकारने करोडो रुपये कर्ज काढून तेथील भूमिपुत्रांना परवडणारी घरे बांधली, नोकऱया दिल्या, त्यांच्या उद्योगांना मदत केली आणि त्यांना ‘टिकवलं’. मुंबईतदेखील हा प्रश्न सरकारनेच- मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो- हा सोडवला पाहिजे आणि मुंबईचा मूळ मराठी चेहरा टिकवलाच पाहिजे.
