ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना पुन्हा मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. उद्या दुपारी 3.30 वाजता या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुणवत्ता असलेल्या अधिकाऱयांना संधी देण्याऐवजी संजय कुमार मिश्रा हेच ईडी संचालक हवेत यासाठी केंद्र सरकार हट्टाला पेटले आहे.
केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली. मिश्रा यांचा आताचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. परंतु, ही मुदतवाढ अवैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. संजय मिश्रा यांनी 31 जुलै रोजी पद सोडायला हवे तसेच कार्यालय रिकामे करायला हवे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी सुनावणीवेळी दिले होते. संजय मिश्रा 18 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते. परंतु, केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ वाढवला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या निर्णयात संशोधनासाठी एक अर्ज दाखल केला आहे.
