वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या अटीतून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मिंधे सरकारने वगळले होते. तशी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्याचा चांगलाच धसका मिंधे सरकारने घेतला. महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची केलेली सक्ती राज्य शासन मागे घेणार आहे.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. नगरपालिका, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांनी 25 टक्के जागा वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्यात, असे परिपत्रक मार्च 2024 मध्ये शिक्षण विभागाने जारी केले. न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिल्याने या परिपत्रकात बदल केला जाणार आहे, असे अॅड. चव्हाण यांनी खंडपीठाला सांगितले.
असा असेल परिपत्रकात बदल
नगरपालिका, नगरपरिषद व जिल्हा परिषद शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची केलेली सक्ती मागे घेतली जाणार आहे. मात्र पालिकेच्या स्वयंचलित शाळा व विनाअनुदानित पोलीस कल्याण शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. तसा बदल परिपत्रकात केला जाणार आहे, अशी माहिती अॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली.
काय आहे प्रकरण…
इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशात वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांनी 25 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, असा नियम राज्य शासनाने केला होता. मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यात (आरटीई) तशी तरतूद करण्यात आली. हा नियम शिथिल करणारी अधिसूचना फेब्रुवारी 2024 मध्ये मिंधे सरकारने जारी केली. सरकारी शाळेच्या एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या अटीतून वगळण्यात आले. त्यानंतर शालेय विभागाने मार्च 2024 मध्ये परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये सर्वांना मोफत शिक्षण दिले जाते. स्वतंत्र 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा करणारी याचिका विधायक भारती व अन्य यांनी दाखल केली आहे.
