मतदानाची बूथनिहाय आकडेवारी आणि फॉर्म 17 सी डेटा मतदानानंतर 48 तासांच्या आत वेबसाईटवर अपलोड करण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यासंबंधी याचिकेवर न्यायालयीन सुट्टी संपल्यानंतर नियमित पीठासमोर सुनावणी होईल, असेही कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे मतदानाची सरासरी टक्केवारी, अंतिम टक्केवारी आणि पहिल्या टप्प्याच्या 11 दिवसांनंतर जाहीर केलेल्या सुधारित आकडेवारीवरील संशय तूर्त कायम राहणार आहे.
गेल्या आठवडय़ातही या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. त्या वेळी न्यायालयाने याचिकेला सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात, जर फॉर्म 17 सीची प्रत प्रसिद्ध केली तर गोंधळ उडू शकतो. तसेच संकेतस्थळावर प्रत प्रसिद्ध केल्यास त्याबरोबर छेडछाड होऊन त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडू शकतो, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता.
फॉर्म 17 सी म्हणजे नेमकं काय?
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स 1961 नुसार मतदान केंद्रावर फॉर्म 17 अ आणि फॉर्म 17 क अशी दोन कागदपत्रे जारी केली जातात. फॉर्म 17 अ मध्ये निवडणूक अधिकारी मत देण्यासाठी येणाऱया प्रत्येक मतदाराची माहिती नोंदवतो, तर फॉर्म 17 कमध्ये एकूण मतदानाची माहिती नोंदवली जाते. फॉर्म 17 क मतदान संपल्यानंतर भरला जातो. त्याची एक प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. एपंदरीतच फॉर्म 17 कमध्ये एका मतदान केंद्रावर नोंदणीकृत मतदार आणि मतदान करणारे मतदार यांची माहिती असते. त्यावरून एकूण किती टक्के मतदान झालं, हे समजण्यास मदत होते.
लोकसभेचे मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झाले आहेत. आता दोन टप्पे बाकी आहेत. अशा वेळी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने याचिकाकर्ते म्हणत असलेला डेटा लगेच वेबसाईटवर अपलोड करणे आयोगाला शक्य होणार नाही, असे नमूद करत याबाबत निर्देश देण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स, काँग्रेस नेते पवन खेरा आणि तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनी यासंबंधी याचिका केली आहे. त्यावर आज न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
काय आहे मागणी?
मतदान झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत फॉर्म 17 सी डेटा आणि मतदानाची केंद्रानिहाय आकडेवारी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आकडेवारीत तफावत कशी?
लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यात 19 एप्रिल रोजी तर दुसऱया टप्प्यात 26 एप्रिल रोजी मतदान झाले. हे दोन्ही टप्पे झाल्यानंतर 30 एप्रिल रोजी निवडणूक आयोगाने आधीच्या अंतिम आकडेवारीत दुरुस्ती करून सुधारित आकडेवारी जाहीर केली. मतदानाच्या दुसऱया दिवशी जाहीर करण्यात आलेली अंतिम आकडेवारी आणि सुधारित आकडेवारीमध्ये 5 ते 6 टक्के इतकी तफावत होती. त्यावर याचिकेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
