आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालवला जाणे ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. पेंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पीजीआय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसऱया स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत चिंताजनक बाब असल्याचे ते म्हणाले.
सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्त्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र सध्या खालावत जाणारा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून याबाबत सर्व संबंधितांची लवकरात लवकर बैठक बोलवावी व आवश्यक कृती कार्यक्रम तयार करावा, अशी सूचनाही पवार यांनी केली.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विभागाने मागील वर्षी ‘दोन शिक्षकी शाळांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर एक दिवसाची परिषद घेऊन काही निरीक्षणे नोंदविली होती. यासोबतच बदलत्या शैक्षणिक धोरणांच्या दृष्टिकोनातून काही सूचना देखील केल्या होत्या. राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 38 हजार दोन शिक्षकी शाळा आहेत. त्या प्रामुख्याने वाडय़ा–वस्त्यांवर असून विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्याने त्या बंद करण्याची चर्चा अधूनमधून होत असते. सरकारने त्याची गंभीर दाखल घेणे अतिशय गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.
n पेंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ज्या निकषांच्या आधारे मूल्यमापन केले आहे. त्यात अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलती शैक्षणिक प्रक्रिया आदी मुद्दय़ांचा समावेश होतो. परंतु पेंद्राच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने या महत्त्वपूर्ण घटकांना गांभीर्याने घेतले गेल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्य शैक्षणिक गुणवत्तेत खूपच मागे पडले आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
