शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी गद्दारी करणाऱ्या मिंधे गटासोबत गेलेल्या विधानपरिषदेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, मनिषा कायंदे आणि विप्लव बाजोरिया यांना अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. गोऱ्हे या उपसभापती असल्यानं त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अपात्र व्हावं लागेल, तर कायंदे यांच्यावरही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 10 शेड्युल प्रमाणे अपात्रातेची कारवाई होईल, अशी माहिती पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी दिली.
अनिल परब यांनी अत्यंत सोप्या शब्दात कायदेशीर बाजू सांगितली. नीलम गोऱ्हेंवरील अपात्रतेच्या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली की, ‘काही दिवसांपूर्वी नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं आहे. त्यामुळं कायद्यानुसार, दहाव्या शेड्युलमध्ये 2 अ नुसार जी अपात्रतेची तरतूद आहे. त्याअंतर्गत आम्ही त्यांच्यावर अपत्रतेची नोटीत दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ही सगळी प्रकरण अध्यक्षांकडं पाठवलेली आहेत. सध्या विधानपरिषदेत सभापती नाहीत त्याजागी उपसभापती काम बघणार आहेत. पण उपसभापतींवरच अपात्रतेचा ठराव आहे, म्हणून आम्ही त्यांना रिमुव्हल नोटीसही दिली आहे’. यामुळे नीलम गोऱ्हे चांगल्याच अडचणीत आल्या आहेत.
नवाब रेबिया केसचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. ‘त्या केसमध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, सभापतींवर जेव्हा अविश्वास दाखवला जातो तेव्हा त्यांना या खुर्चीवर बसण्याचा कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार उरत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अपात्रतेचा निकाल लागत नाही आणि रिमुव्हल नोटीस फायनल होत नाही, तोपर्यंत या उपसभापतींनी त्या खुर्चीवर बसू नये, अशी सर्व आमदारांनी भूमिका घेतल्याचंही ते म्हणाले. तसंच आम्हाला आमची भूमिका सभागृहात मांडू दिली नाही. त्यामुळे सभात्याग केल्याचंही ते म्हणाले. आता यापुढं काम कसं करायचं? असा प्रश्न असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
हे सरकार विरोधकांना दाबून टाकण्याचं काम करत असून उपसभापती देखील सरकारच्याच बाजूनं कार करत आहेत. तेव्हा अशा उपसभापतींनी पदावर राहू नये, अशी विरोधकांची मागणी असल्याचं परबांनी स्पष्ट केलं.
