आदिवासींना ‘यूसीसी’च्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवा! संसदेच्या कायदा-न्याय समितीच्या प्रमुखांचे मत

समान नागरी कायद्याची (यूसीसी) अंमलबजावणी करताना ईशान्यकडील राज्य आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये असलेल्या आदिवासी समाजाला यूसीसीच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवा, असे मत संसदेच्या कायदा-न्याय समितीचे प्रमुख सुशील मोदी यांनी व्यक्त केले.

समान नागरी कायद्याबाबत (यूसीसी) संसदेच्या कायदा-न्याय समितीचे प्रमुख सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज समितीच्या सदस्यांबरोबर बैठक झाली. समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांचा समावेश आहे. मोदी म्हणाले, राज्यघटनेच्या कलम 371 नुसार आणि आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण देण्यासाठी ईशान्येकडील ज्या राज्यांना विशेषाधिकार देण्यात आला आहे, अशा राज्यांतील आदिवासींना समान नागरी कायद्यातून वगळावे. दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीत 31 पैकी 17 सदस्य उपस्थित होते.

कायद्याची घाई नको! – विरोधकांची भूमिका

समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत वैयक्तिक कायद्यातील (पर्सनल लॉ) सुधारणांसंदर्भात प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. विविध धर्माचे कायदे, लग्नासंदर्भातील तरतुदी, दत्तकविषयक नियम, संमती वय अशा विषयावरही चर्चा झाली.

समान नागरी कायद्याला आम आदमी पक्ष (आप) तसेच, बहुजन समाज पक्षाने तत्त्वतः पाठिंबा दिला आहे. आता मात्र, सर्व धर्माशी व जमातींशी चर्चा केल्याशिवाय सरकारने निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका या दोन्ही पक्षांनी घेतली आहे.

समान नागरी कायद्याबाबत घाई नको. केंद्र सरकारने मसुदा तयार केल्यानंतर विरोध करायचा की, पाठिंबा द्यायचा हे ठरवले जाईल, असे काँग्रेसचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून कायद्याची अंमलबजावणी करू नये. प्रत्येक राज्यांशी चर्चा करूनच हा कायदा अंमलात आणला पाहिजे, असे मत समितीच्या काही सदस्यांनी व्यक्त केले, असे भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सांगितले.

‘यूसीसी’साठी हीच योग्य वेळ – उपराष्ट्रपती

राज्यघटनेत कलम 44 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, देशातील नागरिकांच्या हितासाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. धर्म, चालीरिती, परंपरा यावर आधारित असलेला वैयक्तिक कायदा आता बदलण्याची वेळ आली आहे. वेळ न दडवता समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केले. आयआयटी गुवाहाटीचा आज 25 वा दीक्षांत समारंभ झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. समान नागरी कायद्याबाबत कायदा आयोगाकडे आतापर्यंत 19 लाख मते नोंदवण्यात आली आहेत.