कथित अबकारी कर घोटाळ्यात ईडीने अटक केलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ शुक्रवारी निर्देश देणार आहे. मात्र, काहीही करून केजरीवाल निवडणूक काळात जामिनावर बाहेर येऊ नयेत यासाठी जंग जंग पछाडणाऱया ईडीने आज नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करत, निवडणूक प्रचारासाठी आजवर कुणालाही जामीन दिला गेलेला नाही. प्रचार करण्याचा अधिकार हा काही घटनात्मक अधिकार नाही, असे म्हणत जामीन द्यायला विरोध केला आहे.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याविषयी शुक्रवारी निर्देश देऊ असे बुधवारी न्या. खन्ना यांनी सांगितल्यावर अचानक ईडीने वरील भूमिका मांडणारे एक प्रतिज्ञापत्र आज दाखल केले.
काय आहे प्रतिज्ञापत्रात…
ज्ञात माहितीनुसार, निवडणूक लढवत नसतानाही प्रचारासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही. अगदी निवडणूक लढणारा उमेदवारही कोठडीत असल्यास त्याला त्याच्या स्वतःच्या प्रचारासाठीही अंतरिम जामीन मंजूर केला जात नाही. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 123 निवडणुका पार पडल्या आहेत आणि जर निवडणुकीतील प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करायचा असेल, तर सदा सर्वकाळ निवडणुकाच सुरू असल्यामुळे कोणत्याही राजकारण्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवताच येणार नाही, असे ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
