सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गात (एसईबीसी) समावेश झालेल्या राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. विधी आणि न्याय विभागाने यासंदर्भातील राजपत्र प्रकाशित केले. त्यामुळे आता मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 20 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून आयोगामार्फत खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱया नोकर भरती प्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये 26 फेब्रुवारी 2024 पासून 10 टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. यासाठी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुधारित बिंदुनामावली तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 संदर्भात सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.
