ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही त्या राज्याविरुद्ध केंद्र सरकार कठोर कारवाई करते. परंतु ज्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे त्या राज्यात घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होऊनही केंद्र सरकार काहीच कारवाई का करीत नाही, अशा तिखट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्रातील मोदी सरकारला फटकारले. नागालँडमधील आरक्षणसंबंधी एका प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी केंद्र सरकारच्या दुटप्पीपणाचा बुरखा सर्वोच्च न्यायालयाने टराटरा फाडला.
नागालँडच्या नगरपालिका निवडणुकीत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेले नाही. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने आज केंद्र आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतले. नागालँडमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू का केले गेले नाही, भाजपशासित राज्यांविरोधात केंद्र सरकार कारवाई का करीत नाही, अन्य सरकारांविरोधात तुम्ही कडक कारवाई करता. परंतु ज्या ठिकाणी भाजपचे सरकार आहे तिथे कारवाई का केली जात नाही, अशा प्रश्नांचा भडीमार सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर केला.
नागालँडमध्ये महिला शिक्षित आहेत, त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सर्वात चांगली आहे. म्हणून महिलांसाठी आरक्षण लागू केले जावू शकत नाही, हे म्हणणे न्यायालय कधीच स्वीकार करू शकत नाही, अशा शब्दांत कौल यांनी कानउघाडणी केली.
कोर्ट म्हणाले…
- महिला आरक्षण का लागू केले जात नाही, तुम्ही काय करत आहात, राजकीयदृष्टय़ा पाहिलं तरी तुम्ही एकाच पानावर आहात. तिथे तुमच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यात अन्य कोणीतरी शासनकर्ते आहेत, असे सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही.
- घटनेतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची केंद्राची इच्छाच नाही, असे म्हणण्यास आम्हाला भाग पाडू नका.
