>>डॉ. जयदेवी पवार
देशात अल्पवयीन मुले-मुलींवर होत असलेले वाढते अत्याचार लक्षात घेता परस्पर लैंगिक संबंध संमतीचे वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा विचार व्हावा, अशी विनंती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली होती. मात्र कायदा आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. आजघडीला न्यायालयात दाखल होणाऱया बहुतांश प्रकरणांचे आकलन केल्यास 16 ते 18 वयोगटांतील मुलांत परस्पर सहमतीने प्रस्थापित झालेले संबंधदेखील गुन्हेगारीच्या श्रेणीत आणले जात आहेत. जाणीवपूर्वक न झालेल्या घटनेतील गुह्यांपासून मुलांना वाचविण्यासाठी ‘पोक्सो’ कायद्यात लैंगिक संबंधासाठीच्या सहमतीच्या वयाशी असणारा मुद्दा चर्चेला जावा, अशी मागणी होत आहे. परस्पर संमतीने प्रस्थापित होत असलेल्या लैंगिक संबंधासंदर्भात नवीन व्याख्या करणे गरजेचे आहे. इंटरनेट युगात मुले कमी वयातच प्रौढ होत आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.
‘पोक्सो’ म्हणजे ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स’ या कायद्यानुसार संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. 2012 मध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्याबाबत बरीच चर्चा गेल्या दशकभरामध्ये होत आहे. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा सातत्याने चर्चिला जात आहे, तो म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱयांनी जर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो गुन्हा मानला जायला हवा की नको? या विषयावरून बऱयाच काळापासून वादविवाद सुरू आहेत. आता 22 व्या कायदा समितीने संमतीचे वय 18 वर्षेच ठेवण्याची शिफारस केली आहे. वास्तविक, हे वय कमी करून 16 वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. न्यायालयानेसुद्धा अनेक वेळा स्पष्टपणाने असे म्हटले होते की, पोक्सो कायद्याचा उद्देश अल्पवयीनांना लैंगिक हिंसेपासून वाचवणे हा आहे, किशोरवयीनांच्या संमतीने केलेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणे नाही. तथापि, कायदा आयोगाच्या मते, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय 16 वर्षे केल्यास या कायद्याचा दुरुपयोग होईल. न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील 22 व्या लॉ कमिशनने आपला अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला आहे. यामध्ये आयोगाने वय कमी करण्याची शिफारस केलेली नाही, पण कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी काही सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केल्यानुसार या कायद्याच्या वापराबद्दल करण्यात आलेल्या अभ्यासातून अशी माहिती मिळत आहे की, स्वतच्या मर्जीने लग्न करणाऱया मुलींच्या विरोधात आई-वडील या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. या कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आयोगाने शिफारस केली आहे की, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱया अल्पवयीनांच्या वयाच्या अंतराचाही विचार करण्यात यायला हवा. आयोगाचे म्हणणं आहे की, जर वयातलं अंतर तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्त असेल तर या संबंधांना गुन्हा ठरवता येईल.
याबाबतची एक आकडेवारीही यानिमित्ताने विचारात घेतली पाहिजे. बाल लैंगिक 28 राज्यांच्या 408 जलदगती न्यायालयात पोक्सोचे 31 हजार खटले दाखल असून त्यापैकी केवळ 14 टक्के आरोपी दोषी आढळून आले आहेत. त्याच वेळी 43 टक्के प्रकरणांतील आरोपी सबळ पुराव्याअभावी सुटले आहेत. मध्यंतरी, संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने आयोजित एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पोक्सो कायद्यामध्ये सुधारणासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडलेले मत, सल्ले हे चिंतनशील आणि विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत. त्यांनी असे म्हटले होते की, ‘न्यायपालिकेने पॉसो कायद्यानुसार सहमतीचे वय कमी करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. हा कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांमध्ये घडलेल्या लैंगिक कृत्यांमध्ये त्यांच्यात परस्पर सहमती होती की नव्हती याची खातरजमा न करता गुन्हा मानतो. कारण या कायद्यातील तरतुदींनुसार 18 पेक्षा कमी वयोगटातील मुलीच्या परवानगीला महत्त्व नाही.’
सरन्यायाधीशांचे मत हे मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी मांडलेल्या मतांनंतर आले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, पॉक्सोनुसार सहमतीचे वय कमी करण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. जोपर्यंत हा कायदा 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील कोणत्याही मुलाला एक किशोरवयीन मुलगा समजत नाही तोपर्यंत न्यायालय सहमतीच्या वयावर अन्य मार्गाने व्याख्या करू शकत नाही. या विचारांच्याही पुढे जात न्यायाधीशांनी म्हटले की, मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी कुटुंबियांनी देखील आवाज उठविला पाहिजे. कारण मुलांचे लैंगिक शोषण ही कुटुंबातच दडलेली एक समस्या आहे. या मुद्दय़ावर सरकारनेदेखील पुढाकार घेत नागरिकांत सजगता निर्माण करावी, असे आवाहन केले आहे. कलम 15(3) मध्ये मुलांसाठी विशेष तरतूद केलेली आहे. अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार, तस्करी आणि अश्लिल साहित्य यांसारख्या गंभीर गुह्यांपासून बचाव करण्यासाठी आणि अशा गुह्यांना पायबंद बसविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करत 2012 रोजी पॉक्सो कायदा लागू केला. या कायद्यात एकूण 46 तरतुदी आहेत.
मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आरोपीला किमान सात वर्षे ते आजन्म कारावासाच्या शिक्षेपर्यंतची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. कायद्याशी संबंधित सर्वात ज्वलंत मुद्दा म्हणजे परस्पर संमतीने प्रस्थापित झालेले लैंगिक संबंध. न्यायालयात दाखल होणारी बहुतांश प्रकरणांचे आकलन केल्यास 16 ते 18 वयोगटातील मुलांत परस्पर सहमतीने प्रस्थापित झालेले संबंधदेखील गुन्हेगारीच्या श्रेणीत आणले जात आहेत. जाणीवपूर्वक न झालेल्या घटनेतील गुह्यापासून मुलांना वाचविण्यासाठी पॉक्सो कायद्यात लैंगिक संबंधासाठीच्या सहमतीच्या वयाशी असणारा मुद्दा चर्चेला जावा अशी मागणी होत आहे. अलीकडची उदाहरणे पाहिली तर या कायद्यात सहमतीशी संबंधित मुद्दय़ावर बदल हा काळानुरूप आवश्यक आहे, असे दिसून येते. 2012 ते 2021 च्या आकडेवारीचा अभ्यास पाहता लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत 48.66 टक्के आरोपी हे ओळखीचेच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
दुसरीकडे, या प्रकरणातील खटल्यांचा निपटारा हा संथगतीने होत आहे, हेदेखील तितकेच खरे. 2016 मध्ये 60 टक्के प्रकरणे एका वर्षात निकाली काढण्यात आली होती; पण 2018 मध्ये हे प्रमाण 42 टक्के राहिले आहे. 2020 मध्ये 19.7 टक्के तर 2021 मध्ये केवळ 20 टक्के प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. पोक्सो न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही दरवर्षी 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे. दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणात न्याय मिळण्यात तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ लागत आहे. म्हणजेच या प्रकरणात दोषींना शिक्षा मिळत असताना त्या तुलनेत दोषमुक्त आरोपींचे प्रमाण हे तीन पट अधिक आहे. आज पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंद होण्याचे सर्वात कमी म्हणजे 19.7 टक्के प्रमाण तमिळनाडूत आहे; तर सर्वाधिक प्रमाण 77.7 टक्के उत्तर प्रदेशात आहे.
ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता, पोक्सो कायद्यानुसार परस्पर संमतीने प्रस्थापित होत असलेल्या लैंगिक संबंधासंदर्भात नवीन व्याख्या करणे गरजेचे आहे. यामागचे कारण म्हणजे बदलत्या काळात सोशल मीडियाचा विस्तार अणि माहितीचा स्फोट यामुळे तरुण हे कमी वयातच प्रौढ होत आहेत. मैत्रीच्या नव्या आणि मुक संस्कृतीमुळे लैंगिक संबंधाच्या पारंपरिक संकल्पनांना छेद देत त्यात मोकळेपणा आला आहे. आभासी समाजाचा वेगाने वाहणारा प्रवाह पाहिला तर प्रत्यक्ष समाजातील मूल्य घसरत चालले आहे. कुटुंब आणि शाळेचा प्रभावदेखील त्यापुढे फिका पडत चालला आहे. त्यामुळे समाजशास्त्रज्ञदेखील वेगाने बदलणाऱया वैश्विक समाजातील सामाजिक संबंधाच्या रचनेला नव्याने परिभाषित करत आहेत. त्यामुळे कायद्यानेही हा बदल दुर्लक्षून चालणार नाही.
(लेखिका सामाजिक विषयांच्या अभ्यासक आहेत.)
