>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
धोरणात्मक व्याजदर केंद्रीय बँकेकडून निश्चित केले जातात. मात्र कोणत्याही देशात व्याजदराची होणारी आकारणी ही महागाई दरापासून प्रेरित असते. गेल्या दीड–दोन वर्षांमध्ये संपूर्ण जगभरात व्याज दरवाढीचे चक्र वेगाने फिरू लागले. भारतानेही जागतिक प्रवाहाशी एकरूप होत महागाई नियंत्रणासाठी व्याज दरवाढीचा मार्ग अवलंबला, परंतु इंधन दरवाढ आणि अन्न पदार्थांची चलनवाढ या दोन्हींबाबत दिलासा मिळाल्याने भारतातील महागाईचा दर घसरला आणि व्याज दरवाढीला ब्रेक लागला, पण जगभरात मात्र अद्यापही अशी स्थिती आलेली नाही.
युरोपीय केंद्रीय बँकांनी ऑटोबर 2023 साठी व्याजदर हा पूर्वीप्रमाणेच चार टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा दर गेल्या दहा वर्षांतील उच्चांकी पातळीवरचा आहे. अर्थात अमेरिका आणि युरोपमध्ये एवढय़ा वरच्या पातळीवर पोचलेला व्याजदर यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. वाढत्या व्याजदरामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत मॉर्गेज रेट हा आठ टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रेडिट कार्डवरचा सरासरी व्याजदर हा 20 टक्के, नवीन मोटार खरेदीसाठी व्याजदर सरासरी 7.62 टक्के आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी सरकारी कर्जाचा व्याजदर 5.5 टक्क्यांवर पोचला आहे. अर्थात ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकी आणि युरोपीय केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात वाढ न करता अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकारी क्षेत्र आणि तज्ञ यांच्या चर्चेतून आगामी काळात व्याजदर कमी होण्याचे चिन्ह नसल्याचे स्पष्ट होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेल आणि खाद्य पदार्थांच्या किमती अगोदरच भडकलेल्या आहेत आणि त्या कमी होण्याची शक्यता नाही. इस्रायल-पॅलेस्टिनी यांच्या संघर्षामुळे महागाईची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. युरोपीय केंद्रीय बँकेने मध्यम काळासाठी महागाई दराचे लक्ष्य 2.1 टक्के ठेवलेले आहे, पण बदलत्या काळात हा आकडा व्यावहारिक वाटत नाही. अमेरिका आणि युरोपच नाही, तर जगभरातील सर्व देशांत महागाईची स्थिती आणखीच बिकट बनू शकते. व्याजदराच्या दृष्टिकोनातून जगात दोन प्रकारचे देश आहेत. एका गटातील देशात व्याजदर हा शून्य ते कमाल तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत असतो, तर त्याच वेळी दुसऱ्या गटातील देशात व्याजदर सहा टक्क्यांवरून 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो. पहिल्या श्रेणीत बहुतांश विकसित देश आणि दुसऱ्या श्रेणीत बहुतांश विकसनशील देश आहेत. मात्र विकसित देशांतील वाढत्या व्याजदरामुळे हे अंतर आता संपले आहे.
धोरणात्मक व्याजदर हे संबंधित केंद्रीय बँकेकडून निश्चित केले जातात. भारतात आरबीआय, अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह, ब्रिटनमध्ये बँक ऑफ इंग्लंड यांच्याकडून व्याजदर निश्चिती केली जाते. मात्र कोणत्याही देशात व्याजदराची होणारी आकारणी ही महागाई दरापासून प्रेरित असते. धोरणात्मक व्याजदराला सामान्यपणे बँकेचा दर असे म्हटले जाते. शिवाय अन्य प्रकार, जसे रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आदींचाही विचार केला जातो. साधारणपणे बँक दराचा विचार केल्यास ज्या दरावर व्यावसायिक बँका केंद्रीय बँकांकडून कर्ज घेतात, त्याला बँक दर असे म्हणतात. हे धोरणात्मक व्याजदर देशातील विविध प्रकारचे व्याजदर, जसे मुदत ठेवीचे व्याजदर, कर्जाचे व्याजदर आदींवर परिणाम करतात. महागाईचा दर अधिक असेल अणि व्याजदर कमी असेल तर अशा वेळी बचतीसाठी पैसे जमा करणाऱ्या लोकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. कारण त्यांच्या ठेवीतल्या पैशांचे मूल्य कमी होईल. म्हणून अर्थशास्त्राच्या सिद्धातांनुसार धोरणात्मक व्याजदर हा महागाई दरापेक्षा अधिक असायला हवा, जेणेकरून ठेवीवर व्याजदर जादा मिळेल आणि गुंतवणूकदार पैसे ठेवण्यासाठी उत्साही राहतील. उदा. महागाईचा दर सहा टक्के असेल तर अशा वेळी वास्तविक व्याजदर तीन टक्के ठेवल्यास ठेवीवरचा व्याजदर किमान नऊ टक्पे असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महागाईच्या वातावरणात धोरणात्मक व्याजदर वाढणे गरजेचे आहे. एकीकडे महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जगभरातील श्रीमंत देशांत मंदीची शक्यता वर्तविली जात आहे. व्याजदर वाढल्याने घर आणि मोटारच नाही, तर अनेक प्रकारच्या मागणीवरदेखील परिणाम होऊ शकतो. क्रेडिट कार्डवर व्याजदर वाढल्याने घरगुती सामान खरेदीवरदेखील परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आजघडीला अमेरिकेत पायाभूत सुविधा, विशेषतः रस्तेकामांवर गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जात असताना वाढत्या व्याजदरामुळे त्याच्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा वेळी या देशांत मंदीचे वारे वाहू शकते. महागाई आणि व्याजदर वाढीतून विकसनशील देशदेखील सुटलेले नाहीत. खाद्य चलनवाढ आणि इंधन चलनवाढ या दोन्ही गोष्टींचा विकसनशील देशांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाईचा दर वाढलेला आहे. परिणामी विकसित देशांतील केंद्रीय बँका धोरणात्मक व्याजदरांत (व्याजदर, रेपो रेट) वाढ करत आहेत. ब्रिस देशांत ब्राझीलमध्ये हाच दर 12.75 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेत 8.25 टक्के, रशियात 15 टक्के, चीनमध्ये 3.45 टक्के, भारतात 6.5 टक्के आहे. अन्य विकसनशील देश इंडोनेशियात हा दर 6 टक्के आहे. मेक्सिकोत 11.25 टक्के आहे. एकुणातच जादा व्याजदरामुळे कोणत्याही प्रमुख देशांत इतक्यात व्याजदर कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही.
भारताचा विचार केल्यास भारतात आज महागाईचा दर 5.02 टक्के आहे. त्यामुळे वास्तविक व्याजदर अजूनही आटोक्यात आहे. त्याच वेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांसह अनेक विकसित देशांत व्याजदर हा महागाई दरांपेक्षा कमी नसल्याने वास्तविक व्याजदर हा कर्जात्मक पातळीवर गेला आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत महागाई कमी होत नाही, तोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपमध्ये व्याजदर लवकर कमी होण्याची शक्यता नाही. अर्थात भारतालादेखील जगाच्या महागाईचे चटके बसत आहेत. इंधन चलनवाढ आणि खाद्य चलनवाढ यास अपवाद आहे. अर्थात अन्य देशांप्रमाणे पुरवठा साखळीतील अडथळेही भारताला अडचणीत आणत आहेत. मात्र भारत हा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा विरोध असतानाही रशियाकडून स्वस्तात पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करण्यात यशस्वी ठरला. काही काळापासून भारत रशियाकडून पूर्वीच्या तुलनेत 50 पट अधिक तेल खरेदी करत आहे. या तेलाची किंमत आजही आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत 60 टक्केच आहे आणि त्याचा भरणा हा बऱ्याच प्रमाणात डॉलरमध्ये नाही, तर रुपयांत होत आहे. भारतात खाद्य पदार्थांचे पुरेसे उत्पादन होत आहे आणि त्याचा लाभ भारतालाच नाही, तर जगाला होत आहे.
भारतातील अन्नधान्य चलनवाढ ही जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. यापूर्वी भारतातील चलनवाढ ही अमेरिका आणि युरोपच्या तुलनेत अधिक असायची. आता ती त्यांच्यापेक्षा कमीच राहिली आहे. उदा. गेल्या वर्षी अमेरिकेत चलनवाढ 8.2 टक्के एवढी नोंदली गेली. युरोपमध्ये 9.9 टक्के तर भारतात हा दर केवळ 6.70 टक्के आहे. म्हणूनच जगभरात बहुतांश देशांत मंदीची चाहूल असताना भारत मात्र जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास येत आहे.
भारताने कृषी आणि त्यासंबंधी घडामोडीचे योग्य नियोजन केल्याने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणामुळे आर्थिक हिताचे संरक्षण करत चलनवाढ नियंत्रणात ठेवली. त्यामुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करताना, परदेशातून आयात कमी करताना, म्हणजे पुरवठा साखळीतील सहभाग कमीत कमी ठेवत आणि जगातील अन्य देशांसमवेत चांगले संबंध पुढे नेत, व्याज दर कमी ठेवत, जगासमोरील आव्हानांचा मुकाबला करत अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ शकतो. मात्र जगाला अजूनही काही काळापर्यंत जादा व्याजदरासमवेत राहावे लागणार आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
