मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी सकाळी उपोषण सोडले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपत्र सोपवत त्यांना फळांचा रस पाजला आणि उपोषण सोडवले. यानंतर मराठ्यांनी जल्लोष केला. मात्र हा अध्यादेश नसून केवळ मसुदा आहे. त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की मराठ्यांना फसवलं जातंय याचा अभ्यास करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच सगेसोयरे हे कायाद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले की, सरकारने काढलेले पत्र ही सूचना असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आणि इतर समाजाच्या वकिलांनी, सुशिक्षित तरुणांनी, ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती सरकारकडे पाठवाव्यात. यामुळे सरकारला दुसरी बाजूही लक्षात येईल.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, ओबीसींच्या 17-18 टक्क्यांमध्ये आल्याचा आनंद मराठा समाज साजरा करतोय, आपण जिंकलो असे त्यांना वाटतंय. पण दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. 17 टक्के आरक्षणामध्ये जवळजवळ 85 टक्के लोक येतात. अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वेगळ्या आहेत. ते 54 टक्के आणि तुम्ही 21 टक्के म्हणजे जवळपास 75 टक्के लोकं एकाच ठिकाणी येतील.
ईडब्ल्यूएसच्या नावाखाली आतापर्यंत 10 टक्के आरक्षण मिळत होते. या 10 टक्क्यातील 85 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होते, ते आता यापुढे मिळणार नाही. यासह ओपनमध्ये जे 40 टक्के होते त्याच्यातही मराठ्यांना आरक्षण मिळत होते तेही आता मिळणार नाही. म्हणजे ईडब्ल्यूएसचे 10 टक्के आणि उरलेले 40 टक्के असे 50 टक्क्यात मराठ्यांना संधी होती. ती संधी आता त्यांनी गमावली आहे. तिथे आता दुसरे कोणीच नाही. त्या 50 टक्क्यात सर्वात मोठा वाटा मराठा समाजाता होता, तर 2-3 टक्के ब्राह्मण आणि काही छोटे-मोठे इतर समाज होते. या सगळ्यावर पाणी सोडून आता मराठ्यांना 17 टक्क्यातील 374 जातींसोबत झगडावे लागेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे म्हणत मागच्या दाराने येण्याचा प्रयत्न आहे, पण त्यामुळे मराठ्यांनी 50 टक्क्यात जी संधी होती ती गमावली आहे, असेही भुजबळ म्हणाले. 50 टक्क्याच्या समुद्रात पोहणारा मराठा समाजात, आता विहिरीमध्ये 17 टक्क्यांमध्ये पोहायला आल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, जरांगे-पाटील यांची सरसकट गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही मान्य झाली असून यावर भुजबळांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच या संदर्भात उद्या सायंकाळी 5 वाजता ओबीसी समाजाच्या नेत्यांसोबत सरकारी निवासस्थानी बैठक घेऊन चर्चा करणार असून पुढे काय पावलं उचलायची याचा निर्णय घेणार असल्याचेही भुजबळ म्हणाले.
