येरवडय़ातील पोलिसांची जमीन बिल्डरला देण्यासाठी दबाव टाकणारे अजित पवारच

येरवडा येथील पोलीस खात्याची जमीन बिल्डर शाहीद बलवा यांना हस्तांतरीत करण्यासाठी पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री दादांचा दबाव होता, असा खुलासा पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात केल्यामुळे खळबळ उडाली. आज बोरवणकर यांनी या प्रकरणात पोलखोल करताना ते पालकमंत्री दादा म्हणजे अजित पवारच होते. तसेच या दबाव प्रक्रियेत तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांचाही सहभाग होता, असा थेट हल्लाबोल पत्रकार परिषदेत केला.

मीरा बोरवणकर यांनी लिहलेल्या ‘मॅडम कमिशनर’ या आत्मचरित्रातील  द मिनिस्टर या भागात त्यांनी अजित पवारांची पुरती पोलखोल केली आहे. अजित पवारांवर आरोप केल्यानंतर कालच त्यांच्या पक्षाच्या वतीने हे आरोप फेटाळ्यात आले होते. तसेच जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकार हा महसूल खात्याला व मंत्रिमंडळाला असल्यामुळे या प्रकरणाशी अजितदादांचा संबंध नाही, असा दावा त्यांच्या गटाकडून केला जात होता. त्याची पोलखोल आज बोरवणकर यांनी केली.

पुण्यात पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना दोन सह पोलीस आयुक्तांना बसण्यासाठीदेखील कार्यालय नव्हते. अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी घरे नव्हती. अशा स्थितीत पोलिसांसाठी असलेल्या जमिनीवर पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरे व्हावीत, कार्यालये व्हावीत, ही माझी भूमिका होती. मात्र सातत्याने माझ्यावर दबाव आणला गेला. तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड त्यात आघाडीवर होते. त्यांच्याच कार्यालयात मी तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवारांना भेटले. या भेटीत मी ही जमीन खासगी बिल्डरला देणार नाही, हे निक्षून सांगितले. जमीन विक्रीचा लिलावाचा अधिकार हा महसूल खात्याचा आहे, असेही निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ती सगळी प्रकिया पूर्ण झाली आहे. तुम्ही फक्त मी सांगतो ते करा, त्या बिल्डरला (शाहीद बलवा) जमीन हस्तांतरित करा, असा दबाव अजित पवार यांनी आणला, असे नाव घेत थेट आरोप मीरा बोरवणकर यांनी केला.

माझ्या आधीच्या आयुक्तांना का सांगितले नाही

ही प्रकिया एवढी नियमाला धरून होती तर माझ्यापूर्वी पोलीस आयुक्त असलेल्या सत्यपाल सिंग यांच्याकडून ही जमीन हस्तांतरणाची प्रकिया का पूर्ण करून घेतली नाही, असा सवालही बोरवणकर यांनी केला.

खुशाल नोटिसा पाठवा

अजित पवारांची बदनामी करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या पक्षाकडून तुम्हाला नोटिसा पाठविण्यात येणार आहेत, त्याबद्दल विचारले असता खुशाल नोटिसा पाठवू द्यात, असे खुले आव्हानही बोरवणकर यांनी दिले.

याची शिक्षा म्हणजे साईड पोस्टिंग

जमीन हस्तांरतला मी विरोध केल्यानंतर अजित पवारांनी या पोलीस आयुक्ताचे काही तरी करावे लागेल, असे विधानही केले होत़े  त्याची आठवण करून देत अजित पवारांचा दबाव झुगारल्यामुळे मी पुण्यात नंतरच्या काळात सीआयडी पोस्टिंग मागितली. मात्र तुम्ही चांगल्या अधिकारी असला तरी आम्हाला आघाडी धर्म पाळावा लागतो, असे सांगत पृथ्वीराज चव्हाणांनी मला साईड पोस्टिंग दिली, असेही बोरवणकर यांनी सांगितले.

आर.आर. पाटील यांचा माझ्या भूमिकेला पाठिंबा

पुण्यात पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत, अशा स्थितीत पोलिसांची जमीन ही बिल्डरच्या घशात घालणे सरकारच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने चांगले नाही, हे मी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नमूद केल्यानंतर पूर्वी अजित पवारांच्या दबावाखाली असलेल्या तत्कालीन गृह मंत्री आर.आर. पाटील यांनी त्यांची पूर्वीची भूमिका बदलल़ी  आर.आर. पाटील यांनी माझ्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, असेही बोरवणकर यांनी या वेळी सांगितले.

संपूर्ण पुस्तक वाचा

माझ्या पोलीस कारकिर्दीवर आधारित 28 प्रकरणांचे पुस्तक सगळ्यांनी वाचा. मुलींच्या पोलीस प्रशिक्षणापासून मानवी तस्करी, जळगाव सेक्स स्कँडल आधी प्रकरणे त्यात आहेत. त्यातच भ्रष्ट नेत्यांविरोधात नोकरशाहीविरोधात लढताना काय अनुभव आले यावर एक प्रकरण आहे. फक्त एकाच प्रकरणावर चर्चा होत आहे, इतरही प्रकरणे गांभीर्याने वाचा, असा सल्ला त्यांनी पत्रकारांनाही दिला.

सत्तेतील लोकांच्या चौकशा करायला काय हरकत आहे? – रोहित पवार

पुस्तक लिहिणाऱ्या नावाजलेल्या अधिकारी आहेत. त्यामुळे सरकारने आरोपांची शहानिशा केली पाहिजे. कुणी कुठली जमीन घेतली, भ्रष्टाचार केला, कोण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यापेक्षा युवकांच्या प्रश्नावर चर्चेची गरज आहे. माझ्या चौकशा सुरू आहेत. तर सत्तेतील लोकांच्या चौकशा सुरू करायला काय हरकत आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.

भाजपची फूस असल्याची चर्चा

मोठा दबाव टाकून अजित पवारांनी पुण्याचे पालकमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले होते. त्यानंतर लगेच ही घटना घडल्याने यामागे कुठेतरी भाजपातल्याच मंडळींचा हात असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. शाहीद बलवा हा टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील एक आरोपी होता. त्यामुळे या प्रकरणी भाजपाची दिल्लीतील महाशक्ती अॅलर्ट झाली असून अजित पवारांना हे प्रकरण महागात पडण्याची शक्यता आहे.