>> प्रसाद ताम्हणकर
हिंदुस्थान सरकारविरुद्ध एक्स (पूर्वीचे नाव ट्विटर) यांच्यातील कायदेशीर लढाई न्यायालयात सुरू असताना आता सरकारने व्हॉट्सअॅप आणि यूटय़ूबविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. यूटय़ूबबरोबर एक्स आणि टेलिग्रामसारख्या इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मंना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून बाल लैंगिक शोषणासंदर्भातले सर्व साहित्य जसे की मेसेजेस, व्हिडीओ हे हटवायला सांगितले आहे. व्हॉट्सअॅपकडे सरकारने पुन्हा एकदा त्यांच्या मेसेजच्या सोर्सची माहिती मागितली आहे. यूटय़ूब आणि ट्विटर या दोघांनी या वेळी पुन्हा सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहेत.
खरे तर 2021 सालापासून सरकार व्हॉट्सअॅपकडे त्याच्या प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात खुलासा मागत आहे. मात्र त्यातून आतापर्यंत काही तोडगा निघालेला नाही. 2024 च्या लोकसभा डोळय़ांसमोर ठेवून सरकारने हा वाद पुन्हा उकरून काढला आहे असे या क्षेत्रातले काही तज्ञ दावा करत आहेत. 2024 ची निवडणूक हा मुद्दा एका अर्थाने खरादेखील आहे. कारण येत्या निवडणुकीत व्हॉट्सअॅपच्या मदतीने अनेक खोटे मेसेजेस, मॉर्फ केलेले फोटो, डीप फेक तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेले व्हिडीओ मोठय़ा प्रमाणावर शेअर केले जातात आणि खोटय़ा माहितीद्वारे मतदारांना भ्रमित केले जाईल अशी भीती सरकारला वाटते आहे. विशेष म्हणजे अगदी अशीच भीती काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात तिथल्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान विश्वातील तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
व्हॉट्सअॅपने मात्र अशी कोणतीही माहिती देणे हा गोपनीयतेचा भंग असल्याचे सांगत सरकारला मेसेजचा सोर्स देण्यास नकार दिला आहे. व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्याने खुलासा करताना सांगितले की, व्हॉट्सअॅपचे मेसेजेस हे एंड टू एंड एन्स्क्रिप्टेड असतात. अशा मेसेजची माहिती ही तो पाठवणाऱयाला आणि ज्याला तो मेसेज मिळाला आहे त्या दोघांकडेच फक्त असते. अशा मेसेजबद्दल खुद्द व्हॉट्सअॅपकडेदेखील काही माहिती नसते. मात्र माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 नुसार एखादा मेसेज किंवा व्हिडीओ सर्वात प्रथम कोणी शेअर केला त्याची माहिती सरकारला देण्याचे आदेश सरकार कंपन्यांना देऊ शकते आणि हे पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत असणार आहे.
दुसरीकडे यूटय़ूबदेखील आता सरकारविरुद्ध दोन हात करण्याच्या तयारीत आहे. बाल लैंगिक शोषणासंबंधित कोणतीही सामग्री आमच्या प्लॅटफॉर्मवर नाही. आम्ही यासंदर्भात सखोल तपास केला. मात्र असे कोणतेही साहित्य आम्हाला आढळून आले नाही. बाल लैंगिक शोषणासंदर्भातील व्हिडीओ अथवा इतर सामग्रीसंदर्भात यूटय़ूबचे कायम ‘शून्य सहनशीलता धोरण (zero tolerance policy)’ राहिले आहे. अल्पवयीन मुलांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल अथवा त्यांच्यावर परिणाम करेल अशा कोणत्याही सामग्रीला यूटय़ूब परवानगी देत नाही.
हे सगळे रामायण चालू असताना तंत्रज्ञान विश्वात एका वेगळय़ाच बातमीने धुमाकूळ घातला आहे. एखादी गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा पुरावा आहे माझ्याकडे असे सिद्ध करण्यासाठी अनेक लोक समोरच्या माणसाचा कॉल रेकॉर्ड करतात. मात्र असा कॉल रेकॉर्ड करणे हा गुन्हा असून असे केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते असे छत्तीसगड न्यायालयाने सुनावले आहे. एका घटस्फोटाच्या केसमध्ये न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. एखाद्याच्या नकळत त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचा कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या मर्यादेचे उल्लंघन असून घटनेच्या परिच्छेद 21 अंतर्गतदेखील दोषी मानले जाऊ शकते असे नमूद केले.
या कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित माहिती, कागदपत्रे किंवा इतर सामग्री कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे त्याच्या संमतीशिवाय मिळवणे आणि त्याच्या संमतीशिवाय, माहितीशिवाय सार्वजनिक करणे हे कलम 72 चे उल्लंघन आहे. याअंतर्गत दोन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. लोकसभा निवडणुका जशा जवळ येत चालल्या आहेत, तशा तंत्रज्ञान विश्वातल्या घडामोडींनादेखील वेग यायला लागला आहे. आजवर धिम्या गतीने जात असलेली ही प्रकरणे आता वेग पकडू लागली आहेत आणि चक्क एखाद्या देशाच्या सरकारला आव्हान देण्यासाठी सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म कंबर कसू लागले आहेत. येणारा काळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मोकळा श्वास मिळेल का, श्वास घुसमटेल हे ठरवणारा असणार आहे हे नक्की.
