दिवसेंदिवस वाढणारे प्रदूषण आणि इंधनांच्या किमती यावर स्वस्तात मिळणारा हायड्रोजन हा उत्तम पर्याय आहे. महाराष्ट्रानेही त्याचा स्वीकार केला असून हरित हायड्रोजन धोरणास मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये प्रदूषणविरहित हायड्रोजनवर चालणाऱया वाहनांचा वापर केला जात आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हरित हायड्रोजन धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 8 हजार 562 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. 2023 पर्यंत देशात दरवर्षी 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजनची निर्मिती करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.
राज्याची मागणी
राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी 0.52 दशलक्ष टन इतकी आहे. ही मागणी 2030 पर्यंत 1.5 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहचू शकते.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना मिळणार सरकारी सवलती
मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना घरकामासाठी नोकर, ड्रायव्हर आणि दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला. पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी असे लाभ लागू केले आहेत.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची पंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येणार आहे. घरकामगार आणि ड्रायव्हरला शासकीय सेवेतील चतुर्थ वर्ग कर्मचाऱयाचे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. न्यायमूर्तींना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्चात पती किंवा पत्नी यांना कार्यालयीन सहाय्यकासाठी दरमहा 14 हजार रुपये तर दूरध्वनीसाठी 6 हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येणार आहेत.
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिष्यवृत्ती
राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सजायीराव गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस आज राज्य शासनाने मान्यता दिली. या योजनेतून दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. क्यू-एस जागतिक क्रमवारीमध्ये टॉप 200 मध्ये समाविष्ट असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात येणार आहेत. इंजिनीअरिंग, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट, सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फार्मसी या अभ्यासक्रमांसाठी 50 पदव्युत्तर, पदवी, पदविका आणि 25 डॉक्टरेट अशी शाखानिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
