जातीनिहाय जनगणना करावी, राईस मिलला कृषी उद्योगाचा दर्जा द्यावा, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज द्यावी, बीड जलजीवन मिशनमधील गैरप्रकाराची चौकशी करावी, सारथी, बार्टी, महाज्योतीप्रमाणे मौलाना आझाद महामंळाच्या लाभार्त्यांना लाभ द्यावेत, कपाट खरेदी प्रकरणी गैरप्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. त्याचबरोबर राज्य मागासवर्ग आयोग राहणार आहे का? असा संतप्त सवालही वडेट्टीवार यांनी सरकारला केला. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी वडेट्टीवार मंगळवारी विधानसभेत बोलत होते.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. ओबीसी आरक्षण कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींबरोबर इतर आरक्षण प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांवर राजकारण सुरू आहे. जातनिहाय जनगणना हा त्यावर रामबाण उपाय आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, ही माझी विनंती आहे. यासंदर्भात शासनाने ठोस भूमिका मांडली पाहिजे.
ओबीसी मुलांच्या वसतीगृहाचा प्रश्न सोडविला पाहिजे. त्यांच्यासाठी सुरु असलेल्या योजनांचा लाभ दिला पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. मागासवर्गीय आयोग ओबीसी हक्काचे रक्षण करण्यासाठी आहे. पण या आयोगातील प्रत्येकाला कारणे दाखवा नोटीस दिली जात आहे. राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. हा मागासवर्गीय आयोग राहणार का? असा संतप्त सवालही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
ओबीसी 52 टक्के आहेत. त्यांना लोकसंख्येनुसार निधी द्या. या राज्यातील 52 टक्के लोकांचे नुकसान करू नका. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती प्रमाणे मौलाना आझाद महामंडळाच्या लाभार्त्यांना लाभ द्यावेत. अल्पसंख्याक समाजासाठी संस्था उभा कराव्यात. विदर्भात राईस मिल उद्योग आहे. 315 राईस मिल आहेत. यामुळे 5 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. या उद्योगाला कृषी उद्योगाचा दर्जा द्यावा. आपल्या राज्यातून प्रकल्प बाहेर गेले. डायमंड उद्योग गेला. याबाबत सरकारने विचार करावा. ब्रह्मपुरी एमआयडीसीचा प्रश्न तातडीने सोडवावा. स्टील उद्योगाला सवलत द्यावी. स्टील प्लांटसाठी नोटीस काढली जाते. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादन करावे. शेतकऱ्यांना संपवू नका, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारला फटकारले.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला. त्यांच्यावर कोणता दबाव होता? असा प्रश्न विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यायबाबतची माहिती सभागृहाला कळली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणसाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. चार तारखेला या आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. नऊ तारखेला राजीनामा स्वीकारला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. या सदस्यांनी सांगितले आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. याबाबात सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे.
या संदर्भात माहिती घेऊन सांगण्यात येईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
यवतमाळ नगरपरिषद घनकचरा व्यवस्थापनात गैर प्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यास निलंबित करा
यवतमाळ नगरपरिषदेत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गैर पद्धतीने डी. एम. एन्टरप्रायजेस कंपनीस पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्याला निलंबित करावे, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात वडेट्टीवार बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, बारा कोटीची निविदा होती. चौकशी झाल्यावर कारवाई करू असे सांगण्यात आले. या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे. तरी देखील अशा गैर प्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सेवेत ठेवणे उचित नाही. अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्याचे निलंबन करणार का?असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सरकारकडून यासंदर्भात 15 दिवसात कारवाई करू असे उत्तर देण्यात आले.
निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयात प्राणी मृत्यूप्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत संभाजीनगर, चिंचवड येथील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयात नूतनीकरण व सुशोभिकरणासाठी 2015 साली आराखडा मंजूर करण्यात आला. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही हे प्राणी संग्रहालय बंद आहे. प्राण्यांचे मृत्यू झाले आहेत. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात वडेट्टीवार बोलत होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालयात 2017 ते 2023 या कालावधीत 36 प्राणी मृत्युमुखी पडले. प्राण्यांची काळजी न घेतल्याने हे मृत्यू झाले आहेत. ही बाब गंभीर असून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. या मृत्यूप्रकरणी संबंधित अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. सरकारकडून समाधानकारक उत्तर देण्यात आले.
