मराठा कुटुंबाची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा 17.4 टक्के अधिक असून ती असे दर्शवते की, ते आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत. दुर्बल मराठा समाज हा इतका वंचित वर्ग आहे की त्याचे विद्यमान मागासवर्गीयांपेक्षा वेगळे वर्गीकरण आवश्यक आहे असे आयोगाला आढळून आले आहे. मराठा समाज एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के आहे. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणाऱया मोठय़ा संख्येतील जाती आणि गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल. त्यांना वेगळे आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.
माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याच्या आणि पदवी, पदव्युत्तर पदवी, व्यावसायिक पाठय़क्रम साध्य करण्याच्या बाबतीत मराठा समाजाची शिक्षणाची पातळी कमी आहे. आर्थिक मागासलेपण हा शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. अपुरे शिक्षण हे बऱयाचदा गरिबीला किंवा गरिबी अपुऱया शिक्षणाला कारणीभूत ठरते. दारिद्रय़रेषेखाली असलेली, पिवळी शिधापत्रिका असलेली मराठा कुटुंबे 21.22 टक्के इतकी आहेत, तर दारिद्रय़रेषेखाली असलेली खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबे 18.09 टक्के आहेत असे निरीक्षण आयोगाने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे.
शिक्षण, नोकरीत आरक्षण
– शाळा, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, विद्यापीठे इत्यादींसारख्या निमशासकीय विभागांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पाहता हे उघड होते की, सार्वजनिक नोकऱयांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे. त्यामुळे शासकीय सेवांमध्ये पुरेशा प्रमाणात आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विशेष संरक्षण मिळण्यास मराठा समाज पात्र आहे.
– मराठा समाजाचा उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग 84 टक्के आहे. तो इंद्रा साहनी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकऱयांमध्ये आणि शिक्षणांमध्ये योग्य आरक्षण मिळण्यास पात्र आहे.
आत्महत्या केलेले 94 टक्के शेतकरी मराठा
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांमधील 94 टक्के शेतकरी मराठा समाजातील होते. शेतीतून मिळणारा परतावा कमी होणे, धारण जमिनीचे तुकडे होणे, शेतीशी संबंधित असलेली पारंपरिक प्रतिष्ठा गमावणे, युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे लक्ष न देणे यामुळे मराठा समाजाचे आर्थिक स्थिती ढासळत आहे.
निरक्षरता आणि उच्च शिक्षणाचा अभाव यांच्यामुळे शिक्षणाच्या उच्च संधींमध्ये समाजाची अल्प टक्केवारी आहे.
– मराठा समाजाला रोजगार, सेवा आणि शिक्षणाच्या संधी यांच्यामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
– राज्यातील संख्याबळानुसार या समाजास राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे या समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षणाची गरज नाही.
