सक्तवसुली संचालनालयाचे (ED) प्रमुख म्हणून संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणं बेकायदेशीर असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. आज झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी हे मत स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्याच वेळी न्यायालयानं त्यांना 31 जुलैपर्यंत काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
एसके मिश्रा यांची वाढीव मुदत 2021 मध्ये दिलेल्या निकालाच्या आदेशाचे उल्लंघन करते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
परंतु फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारे घेतलेल्या समवयस्क पुनरावलोकनाच्या संदर्भात सातत्य राखण्याबद्दलची चिंता केंद्रानं व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना 31 जुलैपर्यंत कार्यरत राहण्याची परवानगी दिली आहे.
मिश्रा यांची नोव्हेंबर 2018 मध्ये ED चे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते 60 वर्षांचे झाल्यावर दोन वर्षांनी निवृत्त होणार होते. परंतु नोव्हेंबर 2020 मध्ये सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली.
‘कायदेमंडळ सक्षम आहे, कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केलं गेलं नाही आणि कोणतीही मनमानी नाही… सार्वजनिक हितासाठी आणि लेखी कारणांसह अशा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली जाऊ शकते’, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
