लॉकअपमध्ये ठेवताना आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय असते, याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले आहेत. न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सातरस्ता लॉक अपमध्ये आरोपीचे कपडे काढण्यात आले होते. पोलिसांनी संबंधित आरोपीचे कपडे का काढले? त्यामागे पोलिसांचा काय हेतू होता याची माहिती सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारी वकील पी.पी. शिंदे यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी 18 जानेवारी 2024पर्यंत तहकूब केली.
दोन लाखांची नुकसानभरपाई
ताडदेव पोलिसांनी बेकायदा नितीन यांना ताब्यात घेतले. याची नुकसानभरपाई म्हणून नितीन यांना दोन लाख रुपये दिले आहेत. हे दोन लाख रुपये ताडदेव पोलीस ठाण्यातील चार पोलीस अधिकाऱयांच्या वेतनातून वसूल केले जातील, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
जामीनपात्र गुन्ह्यात पोलीस ठाण्यातच जामीन
न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीनपात्र गुह्यात पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जाईल. तसे परिपत्रक काढले जाईल, असेही शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
काय आहे प्रकरण…
ताडदेव येथील नितीन संपत यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप आहे. या प्रकरणी ताडदेव पोलिसांनी नितीन यांना ताब्यात घेतले. त्याविरोधात त्यांची पत्नी नीलिमा यांनी याचिका केली. सातरस्ता लॉक अपमध्ये पोलिसांनी पतीचे कपडे काढले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत. पोलिसांनी बेकायदा ताब्यात घेतल्याने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
