>> डॉ. ऋतू सारस्वत
देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांत 2021 मध्ये घटस्फोटांची पाच लाख प्रलंबित प्रकरणे होती, ती संख्या 2023 मध्ये 8 लाखांवर पोहोचल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. हिंदुस्थानात घटस्फोटाची प्रकरणे वाढत चालली असून त्याचा वेग पाहता भविष्यात आपली आकडेवारी पश्चिमी देशांप्रमाणे होऊ शकते का? असे घडत असेल तर त्याचा विपरीत परिणाम समाजाबरोबर देशावरही पडू शकतो. घटस्फोटांचा सर्वाधिक फटका मुलांना बसतो. एका अभ्यासानुसार, जे घटस्फोटित पालक आहेत, त्यांचे पाल्य गुन्हेगारी प्रकरणात ओढले जाण्याची शक्यता अधिक राहू शकते. त्यामुळे याबाबत व्यापक विचारमंथनाची गरज आहे.
आपल्या देशात पती-पत्नीच्या संबंधांत तणाव निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडील एका आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांत घटस्फोटाची पाच लाख प्रलंबित प्रकरणे होती आणि ही संख्या 2023 मध्ये आठ लाखांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे.
घटस्फोटांची वाढती प्रकरणे ही व्यापक सामाजिक बदलाचे संकेत देत आहेत. घटस्फोटांचे वाढते प्रमाण हे वैयक्तिक समजायचे का? सामाजिक व्यवस्थेला हादरे देणाऱ्या या प्रकाराच्या नकारात्मक बाजूंकडे लक्ष देणे गरजेचे नाही का? हिंदुस्थानात घटस्फोटांचा दर जगभरात कमी असताना त्यावर एवढे काहूर माजवण्याचे काय कारण? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो. अर्थातच हिंदुस्थानात घटस्फोटांची प्रकरणे कमी आहेत. मात्र सध्याचा त्याचा वेग पाहता भविष्यात आपली आकडेवारी पश्चिमी देशांप्रमाणे होऊ शकते का? असे घडत असेल तर त्याचा विपरीत परिणाम समाजाबरोबर देशावरही पडू शकतो.
गेल्या काही दशकांत वारंवार उपस्थित केला जाणारा प्रश्न म्हणजे वेगळे राहण्याचे कारण काय असू शकते? त्यातही यक्षप्रश्न म्हणजे सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीमध्ये असे काय बदल झाले की, पुढे संबंध नेणे आव्हानात्मक ठरत आहे. काही दशकांपूर्वी स्त्राr हक्काचे पुरस्कर्ते, समाजशास्त्रज्ञ अॅन ओकले आणि ख्रिस्तिन डेल्फी यांचा समाजमनावर पगडा होता, परंतु विवाहावरून या दोघांचे विचार खूपच नकारात्मक होते. अशा वेळी महिला हक्क पुरस्कर्त्यांनी घटस्फोटांच्या शक्यतेचे स्वागत केले. कारण त्यांच्या मते, अशा निर्णयातून महिला पुरुषांच्या बंधनातून मुक्त होते. पश्चिमेत जोपासलेली ही विचारसरणी हिंदुस्थानच्या संस्कृतीत घुसखोरी करत असून त्यामुळे पारंपरिक वैवाहिक मूल्यांची शक्ती कमी करण्याचे काम होत आहे. या विचारमंथनात महिलांनी काय विवाहाच्या बेडीत अडकून आयुष्यभर त्रास सहन करत राहायचा का? असा तर्क मांडला गेला. अर्थातच, कोणत्याही सभ्य समाजात कोणत्याही प्रकारचे मानसिक आणि शारीरिक छळाला स्थान नसायला हवे आणि अशा त्रासापासून मुक्ती मिळवणेदेखील अपरिहार्य ठरते. या ठिकाणी शोषणाच्या व्याखेत गोंधळ आहे..
उलरिच बेक आणि एलिझाबेथ बेक गर्नशेम यांनी उत्तरेकडील आधुनिकतावादी समाजातील संबंधांचा व्यापक अभ्यास केला. त्यांच्या मते, लोकांकडे आर्थिक आणि व्यक्तिगत पातळीवर अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याने सहजपणे ते कोणत्याही संबंधातून बाहेर पडण्यासाठी सज्ज राहतात. घटस्फोटांच्या प्रकरणात पुरुषाला जबाबदार मानण्याची प्रवृत्ती ही संकुचित आहे आणि त्यांना स्वार्थी मानले जाते, पण हे खरे आहे का? एप्रिल 2021 मध्ये ‘सायकॉलॉजिक सायन्स’मध्ये प्रकाशित ‘सेक्स डिफरन्स इन मेट प्रेफरेन्सन्स अक्रॉस 45 कंट्रीजः अ लार्ज स्केल रिप्लिकेशन्स’मध्ये महिला विवाह करताना पुरुषांच्या तुलनेत आर्थिक स्रोतांना अधिक प्राधान्य देऊ इच्छितात असे यात स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच भौतिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह करण्याची इच्छा महिला बाळगून असतात, असे म्हणावे लागेल.
तथाकथित आधुनिकतेच्या पातळीवर उभ्या असलेल्या महिला पारंपरिक विवाह संस्थेची खिल्ली उडवतात. शिक्षित अणि आत्मनिर्भर होण्याचा मुद्दा मांडत असताना सुखसुविधांसाठी त्या जोडीदारांकडून अपेक्षा करत असतात. आधुनिक समाजातील नागरिक विवाहाला एक प्रॉडक्ट म्हणून पाहतात आणि हे सत्य नाकारता येणार नाही. अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत किंवा अन्य कोणी सरस असेल तर ते सहजपणे सुटका मिळवतात. विवाहसंबंधात कमी होणारी परस्पर अवलंबिता ही जोडप्यांत विभक्तपणा वाढविण्यास हातभार लावते. वैयक्तिक हितांना प्राथमिकता देणे अणि जोडीदारांच्या हितांची हेळसांड करणे ही असंवेदनशील बाब विवाह संस्थेला हानीकारक आहे. युद्धभूमीत साम, दंड, दंड, भेद या रणनीतीचा वापर करणे महत्त्वाचे असते. याविरुद्ध विवाह संस्था आहे. ती एक जबाबदार, त्याग आणि सेवाभाव या आधारावर उभी राहणारी संस्था आहे. विवाह संबंधांचे बाजारीकरण नव्या पिढीसाठी चांगले नाही आणि समाज व देशासाठी तर नाहीच नाही.
(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)
