मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे सराकरला नमते घ्यावे लागले आणि राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
26 जानेवारी रोजी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज छत्रपती शिवाजी महाराज चौक वाशी या ठिकाणी जमला होता. मुंबईच्या दिशेने मराठा समाजाचे वादळ निघणार होते. पण राज्य सरकारने जरांगे पाटलांच्या काही मागण्या मान्य करत नमती भूमिका घेतली. राज्या सरकारने मसुदा (GR) काढून सगेसोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सगेसोयरे व गणगोत यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या या मसुद्याला आबोसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबात घेतलेल्या निर्णयाविरोधात ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अॅड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली आहे. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती हायकोर्टाला करण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाने तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे. कुणबी दाखले 2022 पासून दिले जात आहेत, मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आणि याबाबत पुढील आठवड्यात लिस्टिंग होईल. त्यानंतर सुनावणीसाठी एक तारीख निश्चित केली जाईल, असे मुंबई हायकोर्टाने सांगितले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी ओबीसी संघटनेची भूमिका आहे.
