देशातील मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच आदिवासींची संख्या स्पष्ट होण्यासाठी आपण देशात जातिनिहाय जणगणनेचा आग्रह धरत आहोत, पण देशात ती जाणूनबुजून टाळली जात आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.
आपण आग्रह करूनही केंद्र सरकारकडून कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. देशासमोर बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार हे तीन मुद्दे ज्वलंत बनलेले आहेत, ते मात्र गायब करण्यात आले आहेत, असंही ते यावेळी म्हणाले. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या मध्य प्रदेशातील तिसऱ्या दिवशी ते बोलत होते. शिवपुरी येथे बोलताना गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधला.
येथील माधव चौकातील सभेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, जातिनिहाय जनगणनेबाबत आपण आग्रही आहोत. त्यामुळे देशातील मागासवर्गीयांची आकडेवारी स्पष्ट होईल. पण केंद्र सरकारकडून कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. मनरेगा’चे बजेट वार्षिक 65 हजार कोटी आहे. अशावेळी मोदी सरकारने गरिबांकडे लक्ष दिले नाही. श्रीमंताचे आणि उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपये माफ केले. या पैशातून मनरेगासारखी योजना राबविली असती तर ती 24 वर्ष सुरू राहिली असती, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.
